विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रयास नेकपा एमालेभित्र तीव्र बनेको छ। पार्टी नेतृत्वसँग मतभेद बढेपछि उनीविरुद्ध संसदीय दलभित्र हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको छ। तर संवैधानिक र दलगत व्यवस्थाका कारण तत्काल उनलाई पदमुक्त गर्न भने सहज देखिएको छैन।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पद त्याग गर्न निर्देशन दिएको चर्चा चलिरहेका बेला कार्कीले भने पार्टीको औपचारिक निर्णयबिना राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याएका छन्। उनका अनुसार आफू संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मात्र नभई प्रदेश सभाको विश्वासको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेकाले प्रक्रिया पूरा नगरी पद नछोड्ने अवस्था छैन।
सोमबार बसेको एमाले संसदीय दल र प्रदेश कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार गठन भएकाले सामान्य राजनीतिक दबाबले सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन्। उनले पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर आए त्यसअनुसार अघि बढ्ने संकेत पनि दिएका छन्।
यता, अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई विराटनगर पुगेर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा छलफलमा सक्रिय भएका छन्। तर कार्कीले नेतृत्व परिवर्तन पनि पार्टीको विधि र निर्णयअनुसार मात्रै हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि एमाले संसदीय दलमा उनको नेतृत्व परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको छ। यद्यपि दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले अभियान सफल हुनेमा अझै अन्योल देखिएको छ। प्रदेशमा ओली पक्षसँग बहुमत भए पनि दुई तिहाइ संख्या नपुग्ने आकलन गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कार्की संसदीय दलको नेताबाट हटे पनि उनी स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिने अवस्था छैन। उपधारा (५) अन्तर्गत बनेको सरकारमा दलको नेता हुनु अनिवार्य शर्त नभएकाले संवैधानिक रूपमा उनको पद सुरक्षित रहने तर्क गरिएको छ। यसले नैतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि कानुनी रूपमा तत्काल असर नपर्ने बुझाइ छ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विकल्प पनि तत्काल खुला छैन। संविधानअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गरेको दुई वर्ष नपुगेसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। कार्कीले २ असोज २०८१ मा विश्वासको मत लिएकाले आगामी ३ असोजपछि मात्र यस्तो प्रस्ताव सम्भव हुनेछ।
त्यसपछि पनि अविश्वास प्रस्ताव सफल बनाउन एमालेभित्रको एउटा पक्ष मात्र पर्याप्त हुने देखिँदैन। सत्ता साझेदार नेकपाको समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि नेकपाले एमालेको आन्तरिक विवादमा संलग्न नहुने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमालेको आन्तरिक विषयमा आफ्नो पार्टी तटस्थ रहने बताएका छन्। उनका अनुसार अर्को दलको आन्तरिक नेतृत्व विवादमा हस्तक्षेप गर्ने नीति नेकपाको छैन।
यसबीच एमालेभित्र सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न नेतृत्व तहबाट सक्रिय पहल भइरहेको चर्चा पनि छ। केही सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन।
उता पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले पार्टीको निर्णय अन्ततः कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले पार्टीभित्र देखिएको असमझदारी केही दिनमै समाधान हुने र नेतृत्वको निर्देशनअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गरेका छन्।
कोशी प्रदेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ। तर कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया राजनीतिक इच्छाभन्दा पनि विधि र समयसीमामा निर्भर रहने देखिएको छ।
Facebook Comments