काठमाडौं । कोशी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गत साता भएको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक हिंसामा परी तीन जना जेनजी युवाहरूको मृत्यु भयो । गत वर्षको भदौ २३–२४को जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालीन सरकारले उनीहरूको माग केही पनि होइन भन्दै कम आकलन गरेपछि कोशीको सुनसरी तथा मधेसका सीमावर्ती जिल्लामा हिंसा भड्किन पुग्यो । गत वर्षको भदौ २३–२४ को घटनाक्रममा तत्कालीन सत्ताले जनताको असन्तोषलाई नजरअन्दाज गरेझैँ, यसपटक पनि सरकारले विषयलाई हल्का रूपमा लियो । पूर्वसूचना हुँदाहुँदै कदम नचाल्नु र घटना घटिसकेपछि गोली चलाउनेसम्मको स्थिति आउनुले सरकारको पूर्वतयारी र संयन्त्रको नालायकी पनलाई उजागर गरेको छ । वर्तमान सरकार बनेलगत्तै जेनजी विद्रोहमा गोली चलाउन आदेश दिएको अभियोगमा वर्तमान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ‘तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सोधेर मात्रै गोली चलाउँदैनन्’ भन्ने तर्क गरेर पन्छिनुले सरकार कुन जग र आधारमा चलिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
कोशी र मधेसशका जिल्लामा भएको हिंसात्मक घटनाका कारण तीनजना निर्दोष युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने मुलुकले करोडौँको भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । तर, घटनापछि सरकार तथा गृहमन्त्रीका तर्फबाट आएका हल्का र गैरजिम्मेवार टिप्पणीहरूले पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको साटो उल्टै आक्रोश बढाएको छ ।
सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाको कप्तानगन्ज एक सातादेखि अशान्त रह्यो । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले मोहरममा गाडिएको झन्डा हटाउने विषयबाट सुरु भएको सामान्य गनगन आइतबार राति डिजे बजाउने र बिजुली काटिने रहस्यमय घटनाक्रमसँगै भिडन्तमा बदलियो । सीमावर्ती तथा संवेदनशील मानिने सुनसरीमा प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखहरू बिदा र रिक्त रहेको मौकामा सुरक्षाकर्मीले संयमता गुमाउँदा गोली चलाएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको हो । नियन्त्रणका नाममा कम्मरमाथि अन्धाधुन्द गोली चलाइँदा २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहतासहित अरू दुई युवकले अनाहकमा ज्यान गुमाएपछि कोशीको सुनसरीमात्रै होइन मधेसका अरू जिल्लाहरू पनि अशान्त बन्न पुगे ।
सरकारले संवेदनशील अवस्थाको सही मूल्यांकन गरेर सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तथा स्थानीय प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिन चुक्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल पहलकदमी लिन नसक्दा नै कोशीको सुनसरी लगायत मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा साम्प्रदायिक घटना भएको हो । गत आइतबार सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाको कप्तानगन्जमा धार्मिक जुलुसका क्रममा सुरु भएको विवाद हिंसात्मक बन्दै आगजनी, तोडफोड र झडपमा परिणत भई घटनामा दुईजनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भई सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा समेत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मौन बसेर गैह्रजिम्मेवारीपन र अपरिपक्वता देखाउँदा सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव सिरहा, सप्तरी, धनुषा र पर्सासम्म फैलिन पुगेको आरोप प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले लगाएका छन् ।
सुनसरीमा भएको तनावलगत्तै मुलुक साम्प्रदायिक र सुरक्षा चुनौतीको गम्भीर मोडमा उभिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरी मौनता साध्नुले उनीहरूको भूमिकामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठक बोलाएर समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गर्नुपर्ने अवस्थामा सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले गत बुधबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत उपस्थित नभएर गैह्रजिम्मेवारीपन देखाएका छन् । सुनसरी घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले सबै राजनीतिक दल र विज्ञहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्नुका सट्टा मौन बसेर एकाकीपन देखाएकै कारण मधेसका पाँच जिल्लामा तनाव उत्पन्न भएको र यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्ने मधेस प्रदेशका एमालेका एक नेताले देशान्तरलाई बताए । संसदीय व्यवस्थामा मुलुकमा असहज अवस्थाको सिर्जना भएमा प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलसँग संवाद र सहकार्य गर्दै एकठाउँमा ल्याउने, संसद्प्रति जवाफदेही हुने र राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्ने प्रमुख दायित्व हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री शाह यी दायित्वबाट पन्छिँदा राजनीतिक दल तथा जनस्तरबाट नै व्यापक आलोचना भएपछि मात्र उनको केही सक्रियता देखिएको थियो ।
सुनसरी घटना घटेको पाँच दिनपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेका थिए भने गृहमन्त्री घटनास्थल पुगेका थिए । यदि सरकार घटनास्थलमा भोलिपल्टै पुगेको भए अन्य जिल्लामा तनाव फैलिने थिएन, यसमा सरकारको ढिलासुस्ती र निस्क्रियता जिम्मेवार रहेको एकजना मधेसवादी नेताले देशान्तरलाई बताए । मुलुकमा देखापरेको असहज परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शाहले समयमा नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा साम्प्रदायिक तनाव विस्तार हुन पुगेको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । सरकारले सुनसरी घटनालगत्तै पीडितप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिएको भए तनाव अन्य जिल्लमा विस्तार नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
राज्यको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भएमा त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने नजिर स्थापित गरेका प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेकै छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका संसद् बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संकटको बेलामा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गुमनाम बसेर गैह्रजिम्मेवारीपन देखाएको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
मधेसको तनाव मत्थर पार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर विपक्षी दलहरू मात्र नभएर सत्तारूढ रास्वपाकै सांसद तथा नेताहरूले पनि आलोचना गरेका छन् । रास्वपाका मधेश प्रदेशका सांसदहरूले केही दिनअगाडि पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नै भेटेर गृहमन्त्री गुरुङले परिस्थितिको गम्भीरताअनुसार सक्रियता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनापछि जनकपुर, सिरहा तथा मधेशका अन्य क्षेत्रमा तनाव फैलिँदासमेत गृहमन्त्रीले सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सांसदहरूसँग समन्वय नगरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
Facebook Comments