काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफू र आफ्नो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राजा वा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा नरहेको बताएका छन्। उनले संघीयता खारेज गर्ने होइन, अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि दोहोर्याए।
शुक्रबार सिंहदरबारमा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरीबाट सुरु भएर मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको तनावका विषयमा सरकारको धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन्। बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, प्रभु साह, रामकुमार शर्मा, सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, जयकान्त राउतलगायत सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार मधेशवादी दलका प्रतिनिधिहरूले सुनसरी घटनापछि प्रधानमन्त्री पाँच दिनसम्म सार्वजनिक रूपमा नबोलेको, सरकारको प्रतिक्रिया ढिलो भएको तथा सुरक्षाकर्मीले कम्मरमाथि गोली चलाएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले सरकार संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन भन्ने चासोसमेत राखेका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले आफूलाई संघीयताविरोधी ठान्नु भ्रम मात्र हुने बताए। “मलाई संघीयताविरोधी भनेर सपनामा पनि नसोच्नुहोला। लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताप्रति म पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छु,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए।
उनले सरकारले घटनापछि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन ढिलाइ गरेको देखिए पनि त्यस अवधिमा सुरक्षा निकाय र राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरेर अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री शाहले नेपाललाई सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायको साझा देशका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धार्मिक ध्रुवीकरण स्वीकार्य नहुने बताए।
हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रबारे उठेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। “हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डासँग राजतन्त्र पनि जोडिएर आउँछ। अहिले त्यो देशका लागि उचित हुँदैन। हामी राजा फर्काउने पक्षमा छैनौँ। त्यसो गर्दा संघीयता कमजोर हुन्छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुनै योजना नरहेको पनि स्पष्ट पारे। “प्रदेश खारेज गर्ने कुरा मेरो वा मेरो पार्टीको एजेन्डा होइन। बरु प्रदेशलाई कसरी अझ प्रभावकारी र सक्षम बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ,” उनले बताए।
घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने
सुनसरी घटनालाई सरकारले केवल धार्मिक समुदायबीचको विवादका रूपमा नहेरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा समेत घटनाको विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गर्दै उनले निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास दिलाए।
सुरक्षाकर्मीले कम्मरमाथि गोली चलाएको विषयमा आफूले पनि सुरक्षा निकायसँग स्पष्टीकरण मागेको उनले जानकारी दिए।
उनले सुनसरी र सिरहाका घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
सेना परिचालनप्रति अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो तनाव नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्र अवस्था सम्हाल्न कठिन भएपछि नेपाली सेना परिचालन गरिएको स्पष्ट पारे। उनले सेना परिचालनलाई अन्यथा अर्थ नलगाउन आग्रह गरे।
“देशले अहिले थप तनाव थेग्न सक्दैन। सेना परिचालनलाई अन्य कोणबाट नहेर्नुहोस्। यसको उद्देश्य शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु मात्र हो,” उनले भने। उनले मधेशका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि आफ्ना-आफ्ना क्षेत्रमा फर्किएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गरे।
रवि लामिछानेसँग मतभेद नरहेको दाबी
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग आफ्नो कुनै मतभेद नरहेको पनि स्पष्ट पारे। सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा दुवैबीच छलफल भएपछि पार्टी सभापतिले पहल गर्ने सहमति भएको उनले बताए।
उनका अनुसार सरकार र पार्टी नेतृत्वबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।
हिंसा भड्काउनेमाथि कानुनी कारबाही
प्रधानमन्त्री शाहले २०८२ को निर्वाचनपछि पहाड र मधेशबीचको दूरी घटेको आफूले महसुस गरेको भए पनि पछिल्ला घटनाले विभिन्न शक्तिहरू सक्रिय रहेको संकेत गरेको बताए। त्यसको अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले हिंसा भड्काउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने जो–कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिए।
बैठकको अन्त्यमा उनले सबै राजनीतिक दल, समुदाय र नागरिकलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै देशलाई थप तनावतर्फ नधकेल्न अपिल गरे। सामाजिक सद्भाव, संवाद र सहकार्यबाट मात्रै वर्तमान संकट समाधान सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
Facebook Comments