
काठमाडौं । आफूलाई अब्बल अर्थमन्त्री दाबी गर्ने रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका डा.स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनबीचको शीतयुद्ध कतिसम्म छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको फेसबुके स्टाटासबाटै प्रस्ट हुन्छ । गत जेठ १५मा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको बजेटमा समावेश भएको करको दर हेरफेर प्रधानमन्त्री शाहले संसद्बाट होइन कि फेसबुक स्टाटस लेखेर फिर्ता गरिदिए । पछिल्लो समय सरकारलाई निजी क्षेत्रले समेत पत्याउन छाडेपछि आत्तिएका प्रधानमन्त्री शाहले उनीहरूसँगको छलफलमा वाग्लेलाई ढिम्किनै दिएका छैनन् ।
रास्वपाभित्र रवि र बालेन दुई समूह रहेकाले वाग्लेलाई सभापति रविले नै साथ दिइरहेका छन् । केही दिनअघि सभापति रविलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री हटाउन मुख नै फोरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला रविले नमानेपछि अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउने उद्देश्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ‘समता कर’ प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाटै खारेजको घोषणा गरे ।
संसद््बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको उक्त करको बचाउमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले संसद्देखि सार्वजनिक मञ्चसम्म निकै जोडतोडका साथ तर्क पेस गर्दै आएका थिए । तर, जनस्तरबाट चर्को विरोध र असन्तोष चुलिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक)मा स्टाटस लेख्दै उक्त कर खारेज गरिदिएको घोषणा गरे । तत्पश्चात् बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गर्यो । आफूले नीतिगत रूपमा ल्याएको र निरन्तर बचाउ गर्दै आएको बजेटको मुख्य कर प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले एउटा स्टाटसका भरमा उल्ट्याइदिँदा र मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्दा पनि मन्त्री पदमै टाँसिरहनुले डा.वाग्लेको चरम ‘पदलोलुप’ प्रवृत्ति उदागो पारेको छ ।
गम्भीर विषय त के छ भने, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय डा.वाग्लेले नभई स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चलाइरहेको आभास भइरहेको छ । केही सातायता अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाह आफैँ सक्रिय छन् । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुँजीबजार एवं धितोपत्र बोर्डका सरोकारवाला र तयारी पोसाक उद्योगीसँग निरन्तर छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् । तर, आर्थिक क्षेत्रका यी कुनै पनि महत्वपूर्ण र निर्णायक बैठकहरूमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेलाई सहभागी गराइएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने र ती बैठकबाटै उम्काउने गर्दासमेत कुनै प्रतिवाद नगरी मन्त्रालयमा टाँसिइरहनुले उनी पदका लागि कुन हदसम्म लाचार बनेका छन् भन्ने देखिन्छ ।
आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट नीतिको स्वामित्व प्रधानमन्त्रीले खोसिसक्दा, कार्यशैलीबाट प्रधानमन्त्री पूर्णतः असन्तुष्ट भई पंखाझैँ किनारा लगाउँदा र आफ्नै क्षेत्राधिकार खोसिएर अपमानित हुनुपर्दासमेत राजीनामा दिने न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता डा.वाग्लेले देखाएका छैनन् । अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘विज्ञ’को पगरी गुथेर कुर्सीमा बसिरहेका वाग्लेको यो लाचारी र कुर्सीमोह देख्दा सर्वसाधारण भन्न थालेका छन्– ‘हाम्रा अर्थमन्त्री त साँच्चै लाज पचेका पो रहेछन् ।’





Facebook Comments