संसद्बाट बजेट पेस गर्दा र मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्दा करका दर हेरफेर गरी विवादमा आएका आफूलाई अब्बल अर्थमन्त्री दाबी गर्ने रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले संसद््बाट पारित भएको विवादित करका दरहरू प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउन बाध्य भएपछि पनि सरकारमा रहिरहनुलाई उनको नैतिकता खोइ ? भनेर सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेका छन् । बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पटक–पटक  भेट्न नपाएका वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच सरकार गठनदेखि नै ‘ट्युनिङ’ नमिलेको चर्चा रास्वपाभित्र नै थियो । बजेट, करका दर हेरफेर र अहिले आएर केही कर नै फिर्ता लिँदासमेत पदमा बसिरहनुलाई राजनीतिक रूपमा उनलाई ‘पदलोलुप’को उपमा दिन थालिएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमार्फत यही साउन १ गतेदेखि लगाइएको शिक्षा र स्वास्थ्यको समता कर (जुन संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित समेत भइसकेको छ)लाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत मंगलबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेर खारेज गरिदिएपछि बजेट ल्याउने र स्वास्थ्य र शिक्षामाथि लगाइएको ३ प्रतिशत करको पक्षमा तर्क दिँदै आएका अर्थमन्त्री डा.वाग्ले नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन मिल्छ ? यो प्रश्न अहिले उठिरहेकै छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४को बजेटमार्फत निजी विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रधानमन्त्री शाहको सार्वजनिक असहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि समेत पदमा टाँसिइरहने अर्थमन्त्री वाग्लेको पदलोलुप प्रवृत्ति हो । प्रधानमन्त्रीबाट आर्थिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण छलफलमा बेवास्ता गरिनु र आफूले ल्याएको बजेटको नीति प्रधानमन्त्रीले खारेज गर्नु वाग्लेका लागि सामान्य अवस्था होइन । विगतमा बजेट र करका विषयमा आलोचना हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेता डा.अर्थमन्त्री रामशरण महत, माओवादीका जनार्दन शर्माले पनि राजीनामा दिएर संसदीय छानबिन समिति बनाउन लगाएका थिए । पछि संसदीय छानबिन समितिबाट सफाइ पाएर पुनः पदमा आएको दृष्टान्त नेपाली राजनीतमा हुँदा पनि अर्थमन्त्री वाग्ले भने विपक्षीका प्रश्न सुन्नै नसक्ने अवस्थामा छन् भने उनलाई प्रधानमन्त्रीले पनि निको मानिरहेका छैनन् । 

ad

सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा एउटै नीतिमाथि आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै आएका छन् । एउटै विषयमा आफू अर्थमन्त्री हुनुअघि र भइसकेपछि वाग्लेले विरोधाभाषपूर्ण मन्तव्य दिँदा उनी थप आलोचित र विवादित बन्दै आएका छन् । 

केही समयदेखि अर्थ मन्त्रालय बालेन्द्र शाह आफैंले चलाउँदै आएको आभास भइरहेको छ । केही सातादेखि अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री शाह प्रत्यक्ष सक्रिय भइरहेका छन् । उनले निजी क्षेत्र, बैंकिङ, पुँजीबजार र उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग लगातार छलफल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, धितोपत्र बजारका सरोकारवाला र तयारी पोसाक उद्योगीसम्मलाई प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै भेटेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीको हैसियतमा डा.स्वर्णिम वाग्ले ती कुनै पनि बैठकमा सहभागी छैनन् । संसद्मा चर्को आलोचना हुँदा पनि वाग्लेले करको बचाउ गर्दै आएका थिए । जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि सरकार यो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्दा वाग्लेको आर्थिक नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीबाट पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । पछिल्लो समयमा उनले आर्थिक क्षेत्रका मानिससँग गरेका बैठकमा समेत अर्थमन्त्रीलाई बोलाउने गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सेयर क्षेत्रका सरोकारवालासँग केही दिनअघि छलफल गर्दा वाग्लेलाई सहभागी नगराउनुले अर्थमन्त्रीको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहँदा पनि वाग्ले पदमा टाँसिरहनु सुहाउने कुरा पक्कै होइन । अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रसँगै बिजुलीमा अतिरिक्त कर लगाएर निम्न वर्गलाई मारमा पारेका थिए । अझै बिजुलीको कर भने कायमै छ ।