काठमाडौं । व्यापक विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत कर नलिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत कर साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्टमा लेखेका छन्– निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसमा सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ, प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
Facebook Comments