रास्वपामा दुई पक्षबीच खटपट बढ्दै

काठमाडौं । ऐतिहासिक भनेर दाबी गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट विधानमार्फत जन्मिएको सभापति रवि लामिछाने पक्षधर वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)बीचको दूरी घट्नुको सट्टा झन् झन् बढ्दै गइरहेको रास्वपा उच्च स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । पार्टीका २ शीर्ष नेताबीच गतसाता करिब ४ घण्टा ‘वान टु वान’ गरिएको छलफलमा पनि एकले अर्काेको दोष देखाएर सहमतिभन्दा विमतिमा टुंगिएको रविनिकट एक पदाधिकारीले देशान्तरसँग भने । सो वार्तामा सरकार र पार्टीको नेतृत्व साट्नेसम्मको प्रस्ताव शाहले गरेको बुझिएको छ । त्यसमाथि रविले बालेनको सचिवालय परिवर्तन गर्नुपर्ने र बालेनले सरकार पुनर्गठन गर्ने प्रस्तावका कारण विवादमाथि ‘बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने’ काम गरेको दुवैतिरका दोस्रो तहका नेताहरूले बताएका छन् ।  

सरकार गठनको सय दिन पूरा भएसँगै रास्वपाभित्रको आन्तरिक विरोधाभास, गुटबन्दी, र शक्तिको हानथाप अहिले सडक र सदन दुवैमा छताछुल्ल भएको छ । विचारको खडेरी, नीतिगत अलमल र नेतृत्वको टकरावका कारण भित्रभित्रै सल्किएको यो आन्तरिक आगोले अहिले स्वयं बालेन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको जग नै हल्लाउन थालेको छ । बाहिरबाट बलियो र चट्टानी देखिने दुईतिहाइ नजिकको यो सरकार के साँच्चै भित्रैबाट खोक्रो भइसकेको हो ? राजनीतिक विश्लेषकहरू दाबी गर्छन्— यदि यो आन्तरिक कलह र गुटबन्दी समयमै व्यवस्थापन नभए, ‘जेनजी’को भरोसामा उभिएको बलियो सरकार आफ्नै आन्तरिक भारले ढल्न सक्ने गम्भीर संकटमा फसेको छ ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पार्टीसँग आपसी आपसी समन्वय नगरी अघि बढिरहेकोमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको सन्दर्भमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीबिच पछिल्लो समयमा विभिन्न नीतिगत निर्णय, सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीलगायत विषयमा आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । रास्वपाकोसरकारले पार्टीसँग कुनै परामर्श र समन्वय नगरी सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय लिएको र अन्य नीतिगत निर्णयहरूमा समेत पार्टीलाई उपेक्षा गरेकोमा रास्वपाको ठूलो समूह असन्तुष्ट रहेको छ ।  सभापति लामिछानेले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारको निर्णयले ड्यामेज गर्ने अवस्था आए परिवर्तन हुन सक्ने बताएका थिए । 

सभापति लामिछाने पासपोर्ट छपाइमा बालेनको सचिवालयबाट भएको अनावश्यक हस्तक्षेप र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रधानमन्त्री बालेनको हठात् कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेन पनि रविनिकट मानिएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई फेर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यस विषयमा केही दिनअघि सभापति लामिछानेसँगको झन्डै ४ घण्टाको भेटमा बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हटाएर सांसद विदुषी राणालाई ल्याउन प्रस्तावसमेत राखिसकेको समाचारस्रोतले देशान्तरलाई जानकारी दियो । 

प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बजेटले अपेक्षित प्रभाव दिन नसकेको, सेयर बजारमा देखिएको अन्योल हटाउन अर्थ मन्त्रालय प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राख्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को प्रश्न उठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच टकराव बढेकै कारण गत असार २४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग भएको महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराएनन् । बालेनको यो रवैयाप्रति वाग्लेले सभापति लामिछानेसँग गुनासो समेत पोखिसकेका छन् । 

आफूनिकटका अर्थमन्त्रीलाई हटाउने बालेनको प्रस्तावबाट सशंकित बन्न पुगेका लामिछानेले बालेन निकटका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, महिलामन्त्री सीता वादी र पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेलको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूलाई पनि फेर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि रास्वपामा तरंग उत्पन्न भइरहेको छ । 

यता, गत सोमबार काठमाडौंमा केही मिडिया हाउस र व्यापारिक प्रतिष्ठान बाहिर शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गराई सञ्चारमाध्यमलाई मनोवैज्ञानिक त्रास देखाउनमा प्रधानमन्त्रीनिकट पात्रहरूको संलग्नताका रहेको पाइएपछि रास्वपाले तत्कालै विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषी जोकोही भए पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको थियो । महामन्त्री विीपन आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर सूचना तथा सञ्चार स्वतन्त्रता हनन गर्ने, सञ्चारगृहहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने र चौथो अंगलाई संकुचित पार्न खोज्ने जुनसुकै प्रवृत्तिका अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । रास्वपाले आफ्नै सरकारलाई लक्षित गरे वक्तव्य निकालेपछि बालेन पक्ष रुष्ट बन्न पुगेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले आफूले चलाउँदै आएको फेसबुक पेज ‘ट्रोल नेपाल’मार्फत शंकास्पद गाडी राखिएकोमा बचाउ गरकाले पनि यसमा प्रधानमन्त्री बालेनका निकट व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ । यस प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेले पनि यस्तो कार्य गलत भएको भन्दै यस्तो कार्य गर्ने रास्वपाकै नेता भए पनि कारबाही हुने बताएका थिए । तर, उनले यस प्रकरणमा बोले पनि कारबाही प्रक्रियामा जान भने निरीह देखिए । रास्वपा र सभापति लामिछानेले कारबाही गर्ने बताए पनि प्रहरीले ती गाडीहरूलाई सामान्य ट्राफिक जरिवाना मात्रै गरेर छाडिसकेको छ । 

यसैबीच पार्टीको विधान मस्यौदामा वरिष्ठ नेता एकभन्दा बढी हुन सक्ने, पार्टी सभापतिको मार्ग निर्देशनलाई अटेर गरे संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सकिने तथा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि रास्वपाका बालेन पक्ष असन्तुष्ट मात्र होइन, सशंकित बन्न पुगेको छ । विधान मस्यौदा सार्वजनिक भएकै दिनदेखि विशेषगरी रवि पक्षका सांसदहरूले सरकारविरुद्ध मुख खोल्न थालेका छन् । 

सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबिच खटपटकै कारण रास्वपामा केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनयनको प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयनको संख्या, प्रतिनिधित्व र समावेशिताको विषयमा लामिछाने र बालेन पक्षबीच पटकपटक सहमतिको प्रयास भए पनि अझै सहमति जुट्न नसकेको रास्वपानिकट स्रोतले बतायो । 

चितवनमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका लामिछानेले असार १२ गते भरतपुरमा शपथ लिएपछि काठमाडौं फर्केर असार १७ गते निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीलाई शपथ गराएका थिए । त्यसो त महाधिवेशनकै क्रममा मनोनीत सदस्यहरूको टुंगो लगाएर नयाँ कार्यसमितिको सामूहिक तस्बिर सार्वजनिक गर्ने तयारी भए पनि सभापति लामिछानेले गरे पनि बालेन पक्षसँग सहमति जुट्न नसक्दा उनको योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि उनले असारभित्रै केन्द्रीय सदस्य मनोनयनका लागि तयारी गरे पनि साउन लागिसक्दा समेत अझै मनोनयन गर्न नसक्दा सभापति लामिछानेलाई मनोनयनमा निकै सकस परिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

महाधिवेशनबाट सभापतिसहित ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ, जसमा १५० केन्द्रीय सदस्य, सात प्रदेश सभापति पदेन सदस्य र एक जना सभापति रहनेछन् । सभापतिले मनोनयन गर्ने ५१ केन्द्रीय सदस्यको चयन भने अनिश्चित बन्न पुगेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको १ महिना पुग्न लागिसक्दा समेत केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको मनोनयन अनिश्चित बनेपछि रास्वपाले केन्द्रीय नेतृत्वको नयाँ वरीयताक्रम आफ्नो पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत अद्यावधिक गर्दै सार्वजनिक गरेको छ । सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन पक्षबिचको टकरावले मनोनीत प्रक्रिया तत्काल टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना नदेखिएपछि हालका लागि निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको विवरण मात्रै वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको रास्वपाका एक नेताले बताए । पार्टीका कनिष्ठ नेतालाई अगाडिको वरीयता दिइएको भन्दै रास्वपामा केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाईरहेको समेत एक समाचारस्रोतले जानकारी दियो ।