काठमाडौं । न्यायपालिका र कार्यपालिकाको शक्ति सन्तुलनमाथि गम्भीर धक्का लाग्ने गरी सरकारले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूमा राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, यो सिफारिस विशुद्ध व्यावसायिकता र योग्यताका आधारमा नभई विगतमा प्रधानमन्त्री र सरकारको राजनीतिक स्वार्थअनुकूल काम गरिदिएबापत ‘उपहार’ स्वरूप राजनीतिक गुन तिर्न गरिएको खेलोमेलो भएको तथ्यहरूले देखाएका छन् ।
जेठमा संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको स्थापित परम्परा र नजिरलाई पूरै लत्याउँदै सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीश डा.मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को उक्त गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए । तर, तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई रिझाउन सर्वोच्च प्रशासन (मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिस्ट्रार कार्की)ले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदियो ।
प्रशासनले रिट होल्डमा राखेपछि विवाद तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पुगेको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सरकारको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने ठहर गर्दै समय तोकेरै उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न कडा आदेश दिएकी थिइन् । न्यायालयको सर्वोच्च नेतृत्वबाट आदेश जारी भइसकेपछि रिट निवेदकहरू निवेदन दर्ता गराउन मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल र मुद्दा दर्ताको सिधै जिम्मेवारी तोकिएका रजिस्ट्रार कार्कीसमक्ष पुगेका थिए । तर, कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश पालना गर्नुको साटो सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी संकटबाट जोगाउन मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल ‘बैठक छ’ भन्दै अदालतबाटै फरार भए भने रजिस्ट्रार कार्कीले ‘केही समय अध्ययन गर्नुपर्छ’ भन्दै पन्छिएर आदेशको ठाडो अवज्ञा गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनको रजिस्ट्रार र न्याय परिषद्जस्तो संवेदनशील निकायमा काम गरिसकेका कार्कीले देशको सर्वोच्च न्यायालयको आदेशलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारलाई दिएको त्यही कानुनी ‘ब्याकअप’को गुन यतिबेला तिरिएको छ । सरकारको गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता हुन नदिने र दर्ता भइसकेपछि पनि नेतृत्वको आदेश कुल्चिएर सरकारको ढाल बन्ने कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख पद बुझाउनुले ‘पुरस्कार र दण्ड’को गलत नजिर स्थापित गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
Facebook Comments