सरकारको गिद्धेदृष्टिको सिकार एन्फा

काठमाडौं । नेपाली फुटबलको इतिहासमै सबैभन्दा कालो दिनमध्येको एक क्षण तब आयो, जब अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)माथि अनिश्चितकालीन प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो । यतिबेला विश्वका तमाम मुलुकहरू फुटबलको महाकुम्भ विश्वकपको रौनकमा झुमिएका बेला नेपाल भने आन्तरिक कलह, राजनीतिक खिचातानी र सरकारी हस्तक्षेपका कारण प्रतिबन्धमा परेको छ ।

सन् १९७०मा फिफा र १९७२मा एएफसीको आधिकारिक सदस्य बनेयता नेपालले यस्तो लज्जास्पद र कठोर कारबाही भोगेको पहिलोपटक भएको नेपाली फुटबलबारे जानकारी राख्नेहरू बताउँछन् । 

अहिलेको संकटको बीउ भने पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल सकिनुअगावै सुरु भएको थियो । कार्यसमितिको चारवर्षे अवधि ५ असारमा समाप्त हुँदै थियो, तर त्यसभन्दा पाँच महिनाअगावै ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने संस्थापन पक्षले प्रयास गरेको थियो । विवाद त्यहाँ चुलियो जहाँ जिल्ला तहको निर्वाचन अद्यावधिक नै नगरी सिधै केन्द्रीय कमिटीको मात्र चुनाव गराउन खोजियो ।

प्रक्रिया विधानविपरीत भएको भन्दै उजुरी परेपछि सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले गत चैत महिनामा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिदियो । यद्यपि, दुई महिना पनि नपुग्दै त्यो निलम्बन फुकुवा त भयो, तर त्यसले समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेन । फिफा र राखेपबीचको असमझदारी र पत्रयुद्ध बढ्दै जाँदा अन्ततः फिफाले ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’को कडा नजिर समात्दै नेपालमाथि प्रतिबन्धको डन्डा चलाइदियो । फिफाका महासचिव म्याथिस ग्राफस्ट्रोमले पत्रमार्फत यो प्रतिबन्धको औपचारिक जानकारी गराइसकेका छन् । फिफाले एन्फामाथि प्रतिबन्ध लगाएर नेपाली फुटबल अन्धकारको सुरुङभित्र छिर्दा समेत सरोकारवाला निकायहरू भने एकअर्कामाथि हिलो छ्याप्न व्यस्त देखिएका छन् । निलम्बित एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहका अनुसार एन्फाका सबै गतिविधि विधानसम्मत नै थिए र साधारणसभाको निर्णयअनुसार नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । राखेपले फरक ऐनमा टेकेर गरेको निलम्बन विधानसम्मत नभएको र राखेपले फिफाको पत्राचारको जवाफ नदिँदा यो अप्रिय स्थिति आएको उनको दाबी छ ।

उता, राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहता यसको सम्पूर्ण दोष एन्फालाई नै सुम्पिएर पन्छिन खोजेका छन् ।  एन्फाले समन्वय नगरेकै कारण समस्या बल्झिएको उनको तर्क छ । यद्यपि, मेहताले विवाद समाधानका लागि चाँडै तदर्थ समिति बनाउने गृहकार्य भइरहेको आश्वासन दिएका छन् । 

प्रतिबन्धले राजनीति गर्नेहरूलाई केही असर गर्दैन, सबैभन्दा बढी मर्कामा खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्री पर्छन् । अब प्रायोजकहरूलाई फुटबलमा फर्काउन गाह्रो हुने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंह बताउँछन् ।

फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले पनि घरेलु फुटबललाई चलायमान बनाउन नसक्दा र आन्तरिक द्वन्द्व नटुंगिँदा खेलाडीहरूको भविष्य अन्धकारमा परेको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । 

प्रतिबन्धसँगै फिफा र एएफसीबाट नेपालले पाउँदै आएको सम्पूर्ण वार्षिक अनुदान, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पूर्ण रूपमा रोकिनेछ भने नेपालका पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय टोली र उमेर समूहका टिमहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न पाउने छैनन् । यसले गर्दा केही महिनापछि बंगलादेशमा हुन गइरहेको पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता टरेको छ । यसैगरी नेपाली क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन् भने विदेशी लिगमा खेलिरहेका नेपाली खेलाडीहरूको व्यावसायिक करिअरमा समेत कानुनी अड्चन आउन सक्नेछ ।  प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न फिफाले नेपालसामु दुईवटा स्पष्ट सर्त राखेको छ । पहिलो, राखेपले एन्फालाई लिएर हालसम्म गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्नेछ र पुरानै कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, एन्फाले आफ्नो विधान र नियमावलीअनुसार पहिले नै तय गरेको निर्वाचन प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न राखेपले निर्बाध अनुमति दिनुपर्नेछ ।

विवाद जुन विन्दुबाट सुरु भएको थियो, नेपाली फुटबल संयन्त्र त्यहीँ फर्केर विधिसम्मत रूपमा अगाडि बढे मात्र फिफाले आफ्नो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने देखिन्छ । अबको निकास नेपाल सरकार र खेलकुद मन्त्रालयको परिपक्व कदम तथा सरोकारवालाहरूको दम्भत्यागमा भर पर्नेछ । अन्यथा, नेपाली फुटबलको ‘सुन्दर खेल’ मैदानभित्र होइन, कागज र अदालती कोठाहरूमा मात्र सीमित हुने पक्का छ ।