काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा खुबै सुनिने शब्द हो – कम्युनिस्ट एकता । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन माओवादी त्यसको पाँच वर्षभित्र छिन्नभिन्न हुँदै सानो संख्यामा खुम्चिएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटकपटक कम्युनिस्ट एकताको कुरा उठाउँदै आएका थिए । फलस्वरूप २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा चुनाव हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा गठन गरी चुनावी गठबन्धन गर्दा झन्डै दुईतिहाइ मत आएको थियो ।

तर, नेपालकै पुरानो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकार र दम्भका कारण कम्युनिस्ट एकता लामो समय भने टिक्न सकेन । त्यसपछि सधैँ सत्ताको नजिक रहन रुचाउने प्रचण्डले पटकपटक अपवित्र गठबन्धन गर्दै आफूलाई केन्द्रमा राखे भने २०७९को चुनावमा कांग्रेसको बुइ चढेर अस्तित्व जोगाएका प्रचण्ड सरकार गठन गर्दा फेरि ओलीसँग मिल्न पुगे भने त्यहाँ सहज नभएपछि फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन गर्न आइपुगेका थिए । त्यसपछि संसदमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धनको सरकार चलाउन सुरु गरेपछि ‘पानीबिनाको माछासरी’ भएका प्रचण्ड जेनजी आन्दोलनपछि निकै उत्साहित थिए । तर, गत फागुनको चुनावमा उनले तत्कालीन समाजवादी दलसहितसँग एकता गरी चुनावमा जाँदा पनि निकै सानो संख्यामा खुम्चिँदै संसद्को चौथो दल बनेपछि उनमा छटपटाहट निकै बढेको छ भने एमाले पनि तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । पछिल्लो चुनावपछि जनमतका हिसाबले वामपन्थी शक्तिहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला प्रचण्डले फेरि एकपटक आफ्नो अस्तित्व रक्षा र राजनीतिक बार्गेनिङ शक्ति बढाउन कम्युनिस्ट एकता नभनी कार्यगत एकताको कुरो उठाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘झिँगेदाउ’का रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।  

ad

वर्तमान संसद्को अंकगणित र शक्ति सन्तुलनमा विपक्षी दलको नेता बन्ने ध्याउन्नमा रहेका प्रचण्डले नेकपा (एमाले)सँग कार्यगत एकता गर्ने भित्री गृहकार्य थालेको बुझिएको छ । संसद्मा बलियो प्रतिपन्छी मोर्चाको नेतृत्व गर्दै आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता कायम राख्ने र आगामी राजनीतिक कोर्सलाई आफ्नो इसारामा घुमाउने उनको सपना छ । तर, यो सपनाको बाटो त्यति सहज भने देखिँदैन, किनकि स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्रै आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षको डढेलो सल्किएको छ ।

एकतर्फ, नेकपाभित्रै नेता झलनाथ खनाललगायत शीर्ष नेताहरूले प्रचण्डको कार्यशैली र राजनीतिक दिशालाई लिएर तीव्र दबाब दिइरहेका छन् । आन्तरिक घेराबन्दीका कारण प्रचण्ड आफ्नै घरभित्र असुरक्षित महसुस गर्दै छन् । अर्कोतर्फ, संसद्को सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी घटक एमालेभित्र पनि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टीकै दोस्रो तहका नेताहरूले पद छोड्न र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चौतर्फी मोर्चाबन्दी कसिलो बनाउँदै लगेका छन् । पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दीमा परेपछि ओली पनि आफ्नो राजनीतिक रक्षाकवचका लागि प्रचण्डसँग मिल्न सकिने आशय र लचकता व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

यसैबीच, वाम राजनीतिमा एउटा नयाँ र रोचक मोड देखापरेको छ । मदन भण्डारी स्मृति दिवसको अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाइमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मुलुकका चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहभागी हुने चर्चाले राजनीतिक बजार पनि तताएको छ । यो सहभागितालाई केवल एउटा स्मृति दिवसको औपचारिकता मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन । शीतलनिवासबाट बाहिरिएपछि पनि एमाले र समग्र वाम राजनीतिमा अदृश्य तर शक्तिशाली प्रभाव राख्दै आएकी विद्या भण्डारीको मञ्चमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको यो जमघटले वाम ध्रुवीकरण वा नयाँ समीकरणको संकेत गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।