
काठमाडौं । सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई प्रताडित गरिरहेको सरकारले स्थायी सरकारको उपनाम पाएको कर्मचारीतन्त्र त्रसित र मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारको रूपमा उद्योगी व्यवसायीलाई समेतको विश्वास जित्न नसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को सरकार आन्तरिक रूपमा मात्र होइन वैदेशिक गतिविधिका कारण विशाल दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग समेत चिढिएपछि पार्टीभित्रका सभापति रवि लामिछाने पक्षधरहरू बिस्तारै सरकार र बालेनको विरोधमा देखिन थालेका छन्, हालै चितवन महाधिवेशनबाट पारित विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउन सक्ने र वरिष्ठ नेता धेरैजना बनाउन पाउने प्रावधान राखेपछि संसद्मा सरकारका मन्त्रीहरूले जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि एकहोरो टेबुल ठटाएर समर्थन गर्ने सांसदहरू नै बिस्तारै सरकारको विपक्षमा खुल्न थालेकाले पनि विवाद ‘भुसको आगोझैँ’ सल्किरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘जान्नेलाई छान्ने’ घोषणा गरे पनि आफ्नालाई काखी च्यापेर विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिँदै एकलकाँटे पाराले प्रधानमन्त्री बालेन शाह अघि बढ्न खोज्दा रास्वपाले उनीमाथि विधानमार्फत अंकुश लगाएपछि बालेन पक्ष आक्रोशित बनेको छ । विधानमा छेडखानी गरिएकोमा बालेननिकट नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
जति पनि संख्यामा वरिष्ठ नेता राख्ने र पार्टी सभापतिको मार्गनिर्देशनविपरीत काम गरे संसदीय दलको नेतालाई सभापतिले फिर्ता बोलाउन पाउने प्रावधान विधानमा राखेपछि रास्वपामा बालेन पक्ष झस्किएको हो । महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका रवि लामिछाने पार्टीले पारित गरेको विधानबाट झनै शक्तिशाली बन्न पुगेका छन् । रास्वपाको विधान सार्वजनिक भएसँगै सभापति लामिछाने पक्षका नेताहरूले बालेनविरुद्ध फायर समेत खोल्न थालेका छन् । संसद्मा सरकारविरुद्ध चुइँक्क नबोलेर नतमस्तक बन्दै आएका रास्वपाका सांसदहरूले सरकारका जनविरोधी कामहरूमा आवाज बुलन्द गर्न सुरु गरेका छन् । सभापति लामिछाने पक्षधर मानिने रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, गणेश कार्की, रमेश प्रसाईं, दोलखाका जगदीश खरेल, रञ्जु दर्शनालगायत सांसदहरूले संसद्मा सरकारविरुद्ध मुख खोलेका छन् ।
चितवनमा असार ७ देखि १३ गतेसम्म भएको पहिलो महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टी विधानको धारा ६८मा पार्टी सभापतिको निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको हो । रास्वपाको सभापति अहिले रवि लामिछाने छन् । बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरेर फागुन २१ को चुनावमा गएको रास्वपाले त्यसैअनुसार शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ ।
संसदीय दलभित्र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र पदीय स्थिरतालाई सन्तुलनमा राख्न विश्वव्यापी संसदीय मूल्य–मान्यताका आधारमा संसदीय दलका नेताको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको विधानको धारा ६८मा उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (१)मा संसदीय दलका नेता स्वतः पदमुक्त हुने ६ अवस्था तोकिएको छ ।
तीमध्ये पाँचौँ बुँदामा ‘पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे’ संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने भनिएको छ ।
विधानअनुसार निम्न लिखित ६ अवस्थामा रास्वपा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त रहेको मानिनेछ ।
पहिलो, निजले दलको नेताको पदबाट लिखित राजीनामा दिए वा निजको मृत्यु भए ।
दोस्रो, निज सम्बन्धित संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा (सांसद पद खारेज भए वा कार्यकाल सकिए । तेस्रो, निजले पार्टी त्याग गरे वा पार्टीबाट निष्कासित भए । चौथो, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसद्को सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाए । पाँचौँ, पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे । छैटौँ निजविरुद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भए ।
रास्वपामा सभापति रवि लामिछाने र बालेन पक्षबीच भागवबन्डामा कुरा नमिल्दा मनोनयनमा ५१ मनोनीत केन्द्रीय सदस्य र १२ पदाधिकारी पद अझै खाली छन् ।
रास्वपाका सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित भए । उनीहरू निर्वाचित भएको घोषणा रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले असार १२मा चितवनमै गरेको थियो । रास्वपाको विधानअनुसार ‘पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा १५८ (१५० केन्द्रीय सदस्य, ७ प्रदेश सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य र १ पार्टी सभापतिसमेत) सदस्यीय रहनेछ ।’ पार्टी सभापतिले मनोनीत गर्ने ५१ केन्द्रीय सदस्यको सिट भने अझैसम्म रिक्त छ ।
अर्कोतिर, १८ मध्ये सभापतिसहित ७ जना पदाधिकारी मात्रै चयन भएका छन् । सभापतिले मनोनयन गर्ने वरिष्ठ नेतासहित १२ पदाधिकारी पद रिक्त छन् । सभापतिले मनोनयन गर्नेे ५१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये कम्तीमा २५ जना आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने माग बालेन पक्षले गर्दै आएको छ ।
महाधिवेशनबाट सभापति लामिछाने, उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, महामन्त्रीमा विपिन आचार्य, सहमहामन्त्रीमा असीम शाह, निशा डाँगी र हरि ढकाल निर्वाचित भएका छन् । वरिष्ठ नेतासँगै सभापतिले मनोनयन गर्ने १ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, १ प्रवक्ता, ३ सहप्रवक्ता, १ कोषाध्यक्ष र २ सहकोषाध्यक्ष गरी १२ पद रिक्त छ । वरिष्ठ नेतामध्ये एकजना प्रधानमन्त्री बालेन मनोनयनमा पर्ने निश्चित भए पनि अन्य पदाधिकारीमा भने अझै कुरा मिल्न नसकेको रास्वपानिकट समाचारस्रोतले जनाएको छ ।









Facebook Comments