सरकारको १०० दिन : जनताले केही पाएनन्

विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण करिब दुई वर्षअगाडि गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा अनपेक्षित र अविश्वसनीय रूपमा दुईतिहाइनजिकको नतिजासहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को सरकारले सय दिनमा गर्ने १०० बुँदे प्रतिबद्धताअनुसार जनताले कुनै प्रतिफल प्राप्त नगरेको महसुस भइरहेको देखिन्छ, तथापि सुशासन र दिगो विकासतर्फ अगाडि बढिरहेको सरकारको दाबी छ । यति बलियो सरकारले १०० दिनमा जनतालाई राहत हुने कुनै ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको सर्वत्र चर्चा छ । बरु यसैबीच सुकुम्बासीमाथि अमानवीय ज्यादती, स्थायी सरकारको रूपमा चिनिएको कर्मचारीतन्त्रमाथि त्रास, संवैधानिक निकायमाथिको ठाडो हस्तक्षेप, छुनै नसकिने गरी बढिरहेको महँगी, आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको  निजी क्षेत्रमा देखिएको त्रास र पुँजी बजारको ऐनाको रूपमा चिनिने सेयरबजार निरन्तर रूपमा ओरालो लाग्नुले पनि सरकारले वाचा गरेजस्तो कुनै प्रतिफल सय दिनमा जनताले प्राप्त नगरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । सुशासनका लागि गरिएका भनिएका केही कारबाहीहरू समेत ‘सेलेक्टिभ’ (आफ्नालाई जोगाउने, विरोधीलाई मात्र थुन्ने) भएको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय गैरकानुनी रूपमा बढी सक्रिय भएको समेतलाई विपक्षीले मात्र होइन रास्वपा स्वयंले समेत अस्वभाविक रूपमा लिएको पार्टी स्रोत बताउँछ । पटक–पटक संसद्प्रति अनादर र संसदीय परम्परामाथि प्रहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादास्पद अभिव्यक्ति र पदीय मर्यादामा नसुहाउने व्यवहार र कार्यशैलीले सरकारप्रति दिनप्रति आमजनताको आशा र भरोसा टुट्दै गएको एक राजनीतिक विश्लेषकले देशान्तरलाई बताए ।  

बालेनले पदभार सम्हालेकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा आर्थिक सुधार, डिजिटल शासन र प्रशासनिक आधुनिकीकरणको खाका प्रस्तुत गरेको भए पनि त्यो घोषणालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता भने कमजोर रहन पुगेको विश्लेषकहरूले जिकिर गरेका छन् । आफैँले सुशासन र शासकीय सुधार गर्ने भन्दै ल्याएको १०० बुँदे कार्यसूची र आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुको सट्टा सरकारले पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा जताततै निराशा छाएको छ । सरकारले सय दिनको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै शब्दमा उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेको छ, तर विधिको शासन, संसदीय उत्तरदायित्व, मानवअधिकार, लगानीको वातावरणका सवालमा भने सरकार चुकेको सबैको बुझाइ छ ।  

प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै फागुन २१ गते निर्वाचनपछि भएका २ वटा संसद् अधिवेशनमा सम्बोधन नै नगरी प्रधानमन्त्री बालेनले संसदीय परम्परालाई तोडेर कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्मा ‘नेपालले पनि भारतको सिमाना मिचेको छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । हरेक महिनाको पहिलो हप्ता संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था भए पनि आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमाथि सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि नगएर प्रधानमन्त्री बालेनले संसदीय मर्यादाको उपहास गरेका छन् । 

विकल्पबिनै सुकुम्बासी हटाउने, बिनातथ्य र प्रमाण उद्यमी व्यवसायीहरूमाथि धरपकड, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा कर थपेको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, गरिखाने वर्गका लागि ठोस योजनाहरू ल्याउन नसकेको लगायतका विषयमा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारले बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कुनै पनि निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाले लिने बिल रकममा अनिवार्य रूपमा तीन प्रतिशत कर थप गरेर जनविरोधी काम गरेको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र झन् संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । महँगी नियन्त्रण र सुशासनमा सरकार असफल देखिएको छ । विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुँदा पनि सरकार मौन छ । विगतमा विदेशी ऋणको विरोध गर्दै आएको रास्वपाले अहिले झन्डै दुईतिहाइनजिकको एकल नेतृत्वको सरकार हुँदा अर्बौं विदेशी ऋण लिएको छ । 

व्यवस्थापन नगरी काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएको, सरकारको काम कारबाहीबारे निगरानी गर्ने संवैधानिक निकायलाई दबाबमा राखेको, हरेक मन्त्रालयको निगरानीमा प्रधानमन्त्रीका कार्यालय नभई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हाबी भएकोलगायत विषयलाई लिएर वर्तमान सरकारको कार्य क्षमता, राजनीतिक र कूटनीतिक परिपक्वता नदेखिए विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकारको अस्वाभाविक हस्तक्षेप बढेको छ । राहदानी प्रकरणमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई सचिवालयका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन दबाब दिएका थिए । संविधानले नचिन्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरू नै सरकारमा हाबी हुनुले पनि सेवा प्रवाहमा असर पुगेको  छ । 

हालै सरकारले मन्त्रालयहरूमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार र नौजनासम्म स्वकीय सचिवालय राख्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ । खर्च कटौती गर्न भन्दै मन्त्रालय संख्या घटाएको सरकारले विशिष्ट श्रेणीसरहको सल्लाहकार र स्वकीय राख्न पाउनेगरी गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ । कर्मचारीले गर्ने र गर्न सक्ने कामका लागि उच्च सुविधा दिएर ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र स्वकीय भर्ना गर्न पाउने गरी भएको निर्णयप्रति कर्मचारीवृत्त समेत असन्तुष्ट छ । 

लगानीकर्ताले स्थिर नीति, कर प्रणालीमा स्पष्टता, नियामकीय सहजता र लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहँदा सरकारले सय दिनभित्र त्यस्तो विश्वास दिलाउने खालको ठोस नीति ल्याएको देखिँदैन । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ, घरजग्गा क्षेत्रमा पनि सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा देखिएको निरन्तर गिरावटले बजारमा अपेक्षित विश्वास सिर्जना हुन सकेको छैन । 

उद्योग उत्पादन घटिरहेको, उपभोग नबढेको, बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको र पुँजी बजार निरन्तर दबाबमा रहेकाले आर्थिक गतिविधि सुस्त छन् । 

यसअघिका सरकारहरूले गरेको राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर एकैपटक खारेज गरेको सरकारले अहिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने नाममा आफ्नानिकट पात्रहरूलाई नियुक्ति दिएर उही पुरानै परम्पराको पुनरावृत्ति गर्दै आएकोमा समेत सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।