काठमाडौं । खर्च कटौती गर्न भन्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८मा झारेकोे सरकारले राज्यलाई थप व्ययभार थपिनेगरी मन्त्रीका लागि सचिवस्तरका सल्लाहकारसहित स्वकीयहरूको संख्या बढाएर अर्को नाटक मञ्चन गरेको छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र सुशासन एवं पारदर्शिताको रटान गर्दै आएको सरकारले झन् राज्यलाई व्ययभार थपिने गरी स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी बढाउने र सल्लाहकारसमेत राख्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सुशासनको चर्का भाषण गर्ने गरे पनि उनीहरूको कथनी र करनी भने फरक रहेको पुष्टि हुन्छ । मन्त्रालयमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय हावी हुँदा कर्मचारीहरूको मनोबल घट्ने जोखिम रहेको उच्चपदमा बसेर काम गरेका केही पूर्वकर्मचारीले बताएका छन् ।
यसअघि मन्त्रीहरूले विभिन्न तहमा स्वकीय सचिवालयमा सात कर्मचारी राख्न पाउनेमा त्यो संख्या बढाएर नौ पु¥याइएको छ । गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले तीनदेखि पाँचजनासम्म विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह)का सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउनेछन् भने प्रमुख स्वकीय सचिवसहित नौजनाको स्वकीय सचिवालय बनाउन पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषदले दुई महिनाअघि निर्णय गरे पनि आलोचना हुने भयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा नपठाए पनि अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरिरहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १७ जना मन्त्रीले ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउनेछन् । यसको अतिरिक्त ऐनले नै व्यवस्था गरेको निजी स्वकीयसहितको सचिवालय हुनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिक (पारिश्रमिक)सहित बढीमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ । अन्य मन्त्रालयले एकजना वैतनिकसहित बढीमा तीनजनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
Facebook Comments