काठमाडौं । निम्न आयस्रोत भएका वर्गलाई चपेटामा पार्दै मध्यम र धनी वर्गलाई पोस्दै आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले तीन महिना पुगिसक्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत दिने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन भने सरकार गठन पनि काठमाडौंका भूमिहीन र गरिबहरूलाई बलपूर्वक उठिबास लगाएको बालेन सरकारले फेरि आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत कुनै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजेर उल्टै सुकुम्वासीमाथि ज्यादती गरेको छ । सरकारले देशबाट गरिबी हटाउनुपर्नेमा गरिबलाई हटाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेकोमा सर्वत्र आलोचना समेत भइरहेको छ । उचित पुनर्वास, वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई अस्थायी आश्रयबाट समेत लखेट्न खोज्नु गम्भीर मानव अधिकारविपरीत कार्य भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना समेत भईरहेको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानका नदीकिनारबाट हटाउने समयमा निश्चित अवधिभित्र राज्यले नै वैकल्पिक र स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिले सरकारले नीतिगत छलकपट गर्दै कुनै वैकिल्पक व्यवस्था नै नगरी सुकुम्वासी परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउन खोजेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पुनः नयाँ सूचना जारी गर्दै आगामी असार १९ गतेसम्म होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न विस्थापित सुकुम्वासी परिवारलाई निर्देशन दिएको छ । 

सरकारले गत वैशाख महिनामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्तीहरूमा डोजर चलाएर हटाएको थियो । त्यसलगत्तै प्रभावित परिवारहरूको लगत संकलन गरी उचित विकल्प नहुन्जेलका लागि केहीलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय दिइएको थियो । अहिले सरकारले ती होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न लगाउने योजना अघि सारेको छ । उक्त राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि प्रभावित व्यक्तिहरूलाई असार १५ गतेभित्र दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई आ–आफ्नो बैंक खाता नम्बरसहित निवेदन दर्ता गराउन आग्रह गरिएको छ ।

ad

सरकारले २५ हजार रुपैयाँ दिएर दायित्वबाट पन्छिन खोजेको भन्दै सरोकारवाला तथा प्रभावित परिवारहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सरकारी अभिलेखअनुसार नदी किनारबाट हटाइएका र सुकुम्वासीका रूपमा नाम दर्ता गराउने कुल संख्या दुई हजार ६०८ जना रहेको छ । तीमध्ये हाल ३८८ जना विभिन्न सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् भने बाँकी व्यक्तिहरू आफ्नै व्यवस्थापनमा अन्यत्र बस्दै आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा २५ हजारले काठमाडौंमा डेरा पनि नपाइने भन्दै सुकुम्वासीहरूले सुरक्षित वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरिए आफूहरू बाध्य भएर पुरानै नदीकिनारका बस्तीहरूमा फर्कने उद्घोष गर्दै आन्दोलनसमेत सुरु गरिसकेका छन् । सरकारले तोकेको समयसीमापछि होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने तयारी गरिरहेका बेला प्रभावित परिवारहरूले वैकल्पिक पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता नभएसम्म आफूहरूलाई नहटाउन आग्रह गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।