काठमाडौं । पुराना दलहरूले केही गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य सिर्जना गर्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भएको दाबी गरी चुनावमा गएर झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनीनिकट पात्रहरू पछिल्लोपटक झन्झन् ‘भुइँमा न भाँडामा’ हुँदै अराजक शैली अपनाएर अधिनायकवादी बन्दै गइरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
सार्वजनिक रूपमा उपस्थित नहुने-नबोल्ने, तर भूमिगत भएर सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री बालेनको एकलकाँटे कार्यशैली, मन्त्री तथा सांसदहरूसँगको संवादहीनता, पार्टी नीति र कूटनीतिक मर्यादालाई उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति र अन्य अस्वाभाविक हर्कतलाई लिएर उनकै दल रास्वपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढिरहेको उच्च स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा उनले दिएको अभिव्यक्तिका कारण अहिलेसम्म पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न जननिर्वाचित संसद् सहज रूपले चल्न नसकेको सर्वविदितै तथ्य हो, त्यसमाथि संवैधानिक निकायहरूलाई तर्साएर र कूटनीतिक मर्यादा नाघेर राजदूतलाई अभद्र व्यवहार गर्नाले एकातिर मुलुकको छवि त गिर्ने नै भयो, यसले वैदेशिक सहायतामा समेत असर पर्ने कुरा कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा छ । प्रधानमन्त्री बालेन र उनका निकट सहयोगीहरूका विधि र विधानलाई कुल्चँदै भइरहेका केही आवेगपूर्ण निर्णय र अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा पार्टीलाई गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याउन सक्ने संकेत देखिएकाले यसबारेमा पार्टीभित्र घनीभूत रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने दबाब रास्वपाभित्र बढ्दै गइरहेको बुझिएको छ ।
सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भनी सदनमा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रहित र कूटनीतिक संवेदनशीलतामाथिको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनिरहेकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई केही दिनअघि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्र थुनेर राहदानी विभागका महानिर्देशकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिएको भन्ने विषय बाहिरिएसँगै सरकार थप विवादमा तानिएको छ । सरकारमाथि निगरानी राख्न गठित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री शाहका सहयोगीले आफ्नो कार्यालयमा घन्टौँसम्म थुनेर विभिन्न धम्की दिँदै करकापमा निर्णय लिन बाध्य बनाउने घटना संविधानको मर्मविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसैगरी अर्को संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमाथि पनि त्यस्तै घटना भएको छ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई धम्की दिँदै गरिएको यस्तो व्यवहारले संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउन खोजिएकोमा यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले गरिरहेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सचिवालयको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा त्यसले स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीकै इसारामा आसपासमा बसेकाहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आतंकित गर्ने, अपमान गर्ने, अपशब्द प्रयोग गरेर ‘दादागिरी’ देखाउने प्रवृत्ति देखाएर लोकतन्त्रकै उपहास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौंको मेयर हुँदा जस्तै आफ्नो सचिवालय र केही सल्लाहकारहरूका घेराभित्र बसेर एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति जारी राखेकोमा रास्वपाभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू उठिरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो युजेन भोल्जमाथि प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका व्यक्तिहरूबाट भएको अशिष्ट र अपमानजनक व्यवहारले पनि सरकारले कूटनीतिक शिष्टाचारको गम्भीर उल्लंघन गरेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका जर्मन राजदूत भोल्जसँग प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले जर्मन कम्पनीले पाएको ई–पासपोर्ट ठेक्काको विषयलाई लिएर अशिष्ट व्यवहार गरेका थिए ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार जर्मन विदेश मन्त्रालयले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सुरुवाती चरणमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग छलफल गरी आफ्नो कडा अडान राख्न राजदूत भोल्जलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
नेपालमा वैदेशिक सहायता, ऋण तथा अनुदानमार्फत विकास निर्माणका थुप्रै परियोजना सञ्चालन भइरहेका बेला सरकारको यस्ता अशिष्ट व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालबारे नकारात्मक सन्देश जाने खतरा बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
यस्तै, बजेटसम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले धाकधम्कीपूर्ण शैली अपनाएर संसद्को अवमूल्यन गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हर्कत गरेका छन् ।
बजेट पुस्तिकामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा संसदीय छानबिनको माग गर्ने सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘तपाईंहरूको पालाको पनि छानबिन हुन्छ’ भनी दिएको जवाफलाई विपक्षी दलका सांसदहरूले असंसदीय व्यवहार र दम्भ देखाउँदै धम्की दिएको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनका अत्यन्तै निकट पात्र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले केही दिनअघि सडक विस्तारको क्रममा पोल सार्ने र गाड्ने काम गर्ने ठेकेदारलाई धर्तीमा जहाँ छ खोजेर ल्याउन र काम नगरे खुट्टा भाँच्न भन्दै सार्वजनिक रूपमा अराजक निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर कानुन हातमा लिने गरी दिएको यस्तो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाही गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले भौतिक आक्रमणको निर्देशन दिनु निन्दनीय भएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
Facebook Comments