बालेनसँग स्थायी सरकार त्रसित

काठमाडौं । गत निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्दै सत्ताको नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह (बालेन) आएपछि स्थायी सरकारका रूपमा चिनिएको (प्रशासन) कर्मचारीतन्त्र भने अहिले त्रसित बनेको छ । जसले गर्दा सिंहदरबारभित्रका  प्रशासकहरू नै उकुसमुकुस भएका छन् ।

कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बोलाउने र जबरजस्ती आफूअनुकूलका काम गर्न लगाउने कानुन अनुसार मिल्दैन भन्दा धम्क्याउने काम भइरहेको कर्मचारीकै नेताहरूको भनाइ छ । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ भने अहिले मर्कामा पर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ पनि नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै, अहिले चलिरहेको वर्षे अधिवेशन सकिनासाथ अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूमाथि निर्मम प्रहार गर्ने तयारी वर्तमान सरकारले गरिरहेको बुझिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत एकैपटक झन्डै १५ हजार बढी कर्मचारीलाई बिदा गर्न लागेको छ । त्यसका लागि सरकारले उमेर हद ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष राख्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यादेशबाट कर्मचारी हटाउने पक्षमा हुँदा उनकै पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भने ऐन बनाएर जानुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले सभापति रविका कुरा नसुन्ने भन्दै उनको सचिवालयले अहिले यसमा काम गरिरहको बुझिएको छ ।