काठमाडौँ ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई औपचारिक जानकारी नदिइएको विषयले शीतल निवास र बालुवाटारबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह भारत प्रस्थान गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटेर भ्रमणको उद्देश्य, कार्यसूची तथा भारतसँग हुने सम्भावित छलफलका विषयमा जानकारी गराउने परम्परागत अभ्यास यसपटक पालना नभएको बताइएको छ। यस घटनाप्रति राष्ट्रपति कार्यालयसमेत असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ।

ad

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा जानुअघि राष्ट्रपतिलाई भेटेर भ्रमणका प्राथमिकता, द्विपक्षीय वार्ताका एजेन्डा र सम्भावित समझदारीबारे जानकारी गराउने अभ्यास रहँदै आएको छ। विगतका सरकारहरूले यस्तो भेटलाई कूटनीतिक तथा संस्थागत समन्वयको महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउँदै आएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणअघि शीतल निवासमा औपचारिक भेटघाटको कार्यक्रम नै नराखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले जनाएको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको दूरी बढेको सङ्केत यस घटनाबाट मात्र देखिएको होइन। सरकारका नियमित गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम तथा महत्त्वपूर्ण निर्णयबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने नियमित भेटघाटसमेत पछिल्लो समय हुन छाडेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रारम्भिक चरणमा केही औपचारिक भेटघाट भए पनि त्यसपछि शाह शीतल निवास जाने क्रम घटेको स्रोतको भनाइ छ। यसले दुई संवैधानिक संस्थाबीच आवश्यक संवाद र समन्वय कमजोर हुँदै गएको आशङ्का बढाएको छ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख तथा संविधानको संरक्षकको भूमिका दिएको छ भने कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ। अधिकार र जिम्मेवारी फरक भए पनि राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित संवाद तथा संस्थागत समन्वय आवश्यक मानिन्छ।

विशेषगरी वैदेशिक सम्बन्ध र उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणका विषयमा राष्ट्रप्रमुखलाई जानकारी गराउने अभ्यासलाई संस्थागत मर्यादासँग जोडेर हेरिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक संवाद नहुनुले सरकारका दुई प्रमुख संस्थाबीचको सम्बन्ध र समन्वयको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएको छ।