काठमाडौं।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन संविधान तथा कानुनविपरीत एकैपटक गराउने प्रयास भए मुलुक पुनः राजनीतिक संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

शनिबार भक्तपुरमा नेकपा जिल्ला समितिले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जागरण अभियान उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले निर्वाचन गराउने नाममा संवैधानिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका हुन्। उनले निर्वाचनको प्रक्रिया संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

ad

उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जस्तै जनमतको हावाहुरी ल्याएर स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि जित्ने सोच नराख्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समेत सचेत गराए। जनमतको बलमा संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

‘संविधान र कानुन मिचेर निर्वाचन गर्ने बाटो खोलियो भने देश फेरि दुर्घटनामा जान सक्छ,’ प्रचण्डको चेतावनी थियो।

उनका अनुसार एउटा संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने छुट दिइए त्यसले अन्य व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्तो परिस्थितिले राजनीतिक अस्थिरता बढाउनुका साथै प्रतिगामी शक्तिहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अवसर दिन सक्ने उनले बताए।

प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर आगामी निर्वाचनको तयारी र समयतालिकाबारे छलफल गरेको जानकारी पनि दिए। उक्त छलफलमा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा प्रस्तुत भएको उनको भनाइ थियो।

छलफलका क्रममा केही पक्षले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने तथा कतिपयले प्रदेशसभाको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको उनले बताए। तर, निर्वाचनको समय निर्धारण गर्दा संविधान र कानुनले तोकेको कार्यकाललाई आधार बनाउनुपर्ने प्रचण्डको अडान छ।

उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ५ गतेसम्म र प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको कार्यकाल मंसिर ५ गतेसम्म रहेको उल्लेख गर्दै दुवै तहको निर्वाचन निर्धारित संवैधानिक समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।

निर्वाचनलाई राजनीतिक लाभहानिको विषय बनाउन नहुने भन्दै उनले सबै दलले संविधानको मर्म र कानुनी शासनको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे। कुनै दलको चुनावी रणनीति वा राजनीतिक महत्वाकांक्षाका आधारमा निर्वाचन प्रणाली र समयतालिका परिवर्तन गर्न खोज्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।

प्रचण्डले लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि निर्वाचन नियमित र व्यवस्थित हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकाय तथा राजनीतिक दललाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे।

स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन व्यवस्थापनमा देखिएको बहसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँदै उनले संविधानको रक्षा गर्दै राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनको अभिव्यक्तिले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको समयतालिका तथा दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउने सम्भावनाबारे राजनीतिक बहस थप चर्किने संकेत गरेको छ।