
काठमाडौँ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको सोमबार संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्ने भएका छन्।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पङ्कज चौधरीका अनुसार शिलान्यासको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले भारतको नयाँदिल्लीबाट डिजिटल माध्यममार्फत आयोजनाको शिलालेख अनावरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिएका छन्।
शिलालेख अनावरण कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण सङ्खुवासभास्थित आयोजनास्थलमा गरिने कम्पनीले जनाएको छ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा निर्माण हुनेछ। आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ६६९ मेगावाट रहनेछ। परियोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित कुल विद्युत्मध्ये २१ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ।
आयोजना निर्माणका लागि करिब ९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको परियोजना विकास सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा अघि बढाइनेछ।
सम्झौताअनुसार व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ।
विसं २०८० जेठ १८ गते लगानी बोर्ड नेपाल र एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो।
आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम पनि अघि बढाइएको छ। प्रभावित क्षेत्रका करिब २५३ परिवारलाई हालसम्म ९९ करोड ९८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिरोपनी पाँच लाखदेखि ३४ लाख रुपैयाँसम्म गरिएको छ।
आयोजनाको संरचना निर्माण हुने क्षेत्रमा ६५६ जनाले मुआब्जा पाउनेछन्। यसका लागि कुल एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने योजना रहेको छ। आयोजनाबाट २६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
तल्लो अरुण आयोजना निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग पनि जोडिएको छ। भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादनपछि निस्कने पानीलाई उपयोग गरी तल्लो अरुणमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट जम्मा भएको पानी सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–२, चेवाबेसीबाट करिब १७ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत तल्लो अरुणको विद्युत् गृहमा पुर्याइनेछ।
तल्लो अरुण आयोजना सम्पन्न भएपछि सङ्खुवासभासहित समग्र कोशी प्रदेशको ऊर्जा उत्पादन क्षमता विस्तार हुनुका साथै पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने २१ प्रतिशत विद्युत्ले राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्तिमा समेत थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।








Facebook Comments