
नुवाकोट।बाढीले घरभित्र थुपारेको हिलो र लेदो पन्छाउँदै नुवाकोटका बाढीपीडित पुरानै घरमा फर्किन थालेका छन्। अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्दा भोग्नुपरेको कठिनाइ र सुरक्षित आवासको विकल्प अभावका कारण उनीहरू जोखिमकै बीच घर फर्किन बाध्य भएका हुन्। तर घर फर्किए पनि बाढीले नष्ट गरेका सरसामान र दैनिक जीवन पुनःस्थापित गर्न आवश्यक सरकारी आर्थिक सहायता भने अझै प्राप्त हुन सकेको छैन।
विदुर नगरपालिका–४ की ४९ वर्षीया हिरामाया तामाङ यसको उदाहरण हुन्। भदौ १० गते आएको बाढीले उनको घरको भुइँतला लेदोले पुर्यो। फर्निचर, लत्ताकपडा र घरायसी सामग्री प्रयोग गर्न नमिल्ने भए। बाढीपछि करिब एक महिना अस्थायी आश्रयस्थलमा बिताएकी उनले अन्ततः आफ्नै घर सफा गरेर बस्ने निर्णय गरिन्।
घरभित्रको लेदो हटाउन उनलाई एक साता लाग्यो। दसैंअघि सुरु गरेको सरसफाइ दसैंपछि पनि जारी राखेर तिहारअघि उनी परिवारसहित घर फर्किइन्। घरमा बस्न थाले पनि बाढीको त्रास भने हटेको छैन। पानी पर्नासाथ फेरि बाढी आउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको उनी बताउँछिन्। 'अब जे होला होला भनेर डराई–डराई यहीँ बसिरहेका छौं। घरका सामान भने केही छैनन्,' उनले भनिन्।
जीवनभरको कमाइ लगाएर बनाएको घर छाडेर अन्यत्र बस्न मन नलागेपछि जोखिम हुँदाहुँदै पनि फर्किएको उनको भनाइ छ। सरकारले घरभाडाबापत रकम दिने घोषणा गरेपछि डेरा खोज्ने सोच बनाएको भए पनि परिवारको मन आफ्नै घरमै बस्ने भएकाले त्यो योजना अघि बढेन।
बाढी गएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि उनले सरकारी नगद सहायता पाएकी छैनन्। घरमा नष्ट भएका सामग्री किन्ने र नियमित घरव्यवहार चलाउने समस्या भने जस्ताको तस्तै छ।
विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटकी सीमा श्रेष्ठको अवस्था पनि उस्तै छ। बाढीले घरभित्रका फर्निचर, ओढ्ने–ओछ्याउने र दैनिक प्रयोगका सामान नष्ट गरेपछि उनले छोराछोरी र आफन्तको सहयोगमा घर सफा गरिन्। करिब एक साताको प्रयासपछि घर बस्न मिल्ने भयो।
अस्थायी आश्रयस्थलमा खानेपानी, शौचालय र बालबालिकाको पढाइमा समस्या भएपछि परिवारले पुरानै घर फर्किने निर्णय गरेको उनले बताइन्। 'पालमुनि बस्दा निकै कष्ट भयो। डेरामा बस्न पनि ठूलो परिवार भएकाले उपयुक्त ठाउँ भेटिएन,' उनले भनिन्, 'त्यसैले त्रिपालमा बस्नुभन्दा घर फर्किनु नै उचित लाग्यो।'
विभिन्न संघ–संस्थाले उपलब्ध गराएको खाद्यान्न, नगद र लत्ताकपडाले केही राहत मिले पनि सरकारी सहायता नपाउँदा पुनःस्थापना कठिन भएको उनको भनाइ छ।
आश्रयस्थल खाली भए, सुरक्षित पुनःस्थापना भएन
भदौ १० गते रसुवाबाट आएको बाढीले नुवाकोटका विभिन्न बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। घर पूर्ण रूपमा गुमाएका परिवारदेखि आंशिक क्षति भएका घरका बासिन्दासम्म प्रभावित भएका थिए।
बाढीपछि विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरू दसैंअघि नै खाली भए। तर यसको अर्थ सबै प्रभावित परिवार सुरक्षित आवासमा पुनःस्थापित भएका होइनन्। कतिपय आफन्तकहाँ पुगे भने कतिपय भाडाका कोठामा बसे। घर आंशिक रूपमा क्षति भएका धेरै परिवार सरसफाइ र सामान्य मर्मत गरेर पुरानै घरमा फर्किए।
विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीका अनुसार बाढीले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, महत्त्वपूर्ण कागजात र घरायसी सामग्रीसमेत नष्ट गरेको छ। कतिपय घरका भित्ता चर्किएका छन् भने कोठाभित्र बालुवा र लेदो थुप्रिएको थियो।
उनका अनुसार सरकारले विस्थापित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि आश्रयस्थल खाली गराइएको थियो। तर प्रभावित परिवारले अहिलेसम्म उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
'घरभाडाबापत १५ हजार रुपैयाँ दिने भनिएपछि दसैंअघि नै होल्डिङ सेन्टर खाली भएका थिए। तर स्थानीयले अहिलेसम्म त्यो रकम पाएका छैनन्,' बोगटीले बताइन्। नगरपालिकामा पूर्ण र आंशिक क्षति भएका घरको संख्या उल्लेख्य रहेको भन्दै उनले तत्कालीन उद्धार तथा राहतका काम भए पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्।
चिसो बढ्दै जाँदा सुरक्षित बसोबासको समस्या थप जटिल बनेको छ। बजार क्षेत्रमा सरसफाइ गरेर पसल सञ्चालन गर्ने र जनजीवन सामान्य बनाउने प्रयास भइरहे पनि प्रभावित परिवारको आवास तथा पुनर्निर्माणबारे स्पष्ट योजना आउन सकेको छैन।
उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उपप्रमुख बोगटीको भनाइ छ।
सरकारी सहायता प्रक्रियामै, संघ–संस्थाको भर
बाढीपीडितलाई राहत र घरभाडा उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा प्रभावित परिवारले गैरसरकारी संस्था तथा अन्य सहयोगी निकायको भर पर्नुपरेको छ।
विदुर नगरपालिकाले तिहारअघि मात्र प्रभावित लाभग्राहीको विवरण संकलन गरी अनुदानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। नगरपालिकाबाट पठाइएको विवरण जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पुगेर स्वीकृत भएपछि बजेट निकासा हुने व्यवस्था छ।
तर नगरपालिकाले पठाएको विवरणअनुसारको रकम प्राप्त नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
यसबीच रेडक्रस, वान इन्टरनेसनल, डब्लुएचसीलगायतका संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रभावितलाई नगद, खाद्यान्न र लत्ताकपडा उपलब्ध गराएका छन्। केही परिवारले विभिन्न चरणमा ४५ हजार रुपैयाँदेखि झन्डै एक लाख रुपैयाँसम्म सहयोग पाएको उपप्रमुख बोगटीले जानकारी दिइन्।
चाडपर्वका बेला प्रभावित परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग पुर्याउन वडा कार्यालयमार्फत बैंक खाता, घुम्ती सेवा तथा प्रत्यक्ष उपस्थितिमा रकम वितरण गरिएको थियो। 'सरकारी अनुदानको प्रक्रियामा ढिलाइ भए पनि संघ–संस्थाले गरेको सहयोग प्रभावितलाई वितरण गरिरहेका छौं,' उनले भनिन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता एवं भूगर्भविद् डा. प्रकाश पोखरेलले प्रभावित जिल्लाबाट विवरण प्राप्त भएका स्थानमा बजेट निकासा गर्ने काम अघि बढेको बताएका छन्।
उनका अनुसार दसैं–तिहारका कारण राहत वितरणमा केही ढिलाइ भएको हो।
'चाडपर्व परेकाले केही ढिलाइ भएको हो। कार्यालय खुलेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ। तिहारअघि पनि कतिपय ठाउँमा रकम पठाइएको थियो,' उनले भने।
प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा रकम पुगिसकेको विवरण संकलन भइरहेको पनि जनाएको छ। यद्यपि विदुरका स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रभावित परिवारले सरकारी सहायता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
संघ–संस्थाबाट पाएको रकमलाई पनि राहत मान्ने प्रशासन
रसुवामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी मापदण्डअनुसार संघ–संस्थाबाट प्राप्त सहयोगसमेत प्रभावित परिवारलाई वितरण भइरहेको जनाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेश रिजालका अनुसार प्रभावित परिवारलाई घरभाडाबापत तीनदेखि छ महिनासम्मको रकम उपलब्ध गराइएको छ।
'सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार संघ–संस्थाको सहयोगबाट रकम वितरण भइरहेको छ,' उनले भने।
उनका अनुसार केही परिवारले तीन महिनाको, केहीले चार महिनाको र कतिपयले छ महिनासम्मको रकम एकमुष्ट पाएका छन्। संघ–संस्थाबाट पूरा रकम पाइसकेकालाई दोहोरो सुविधा नदिने तर आंशिक रकम पाएका वा छुटेका परिवारलाई बाँकी सहायता उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए।
सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर संघ–संस्थाले वितरण गरेको रकमलाई पनि सरकारी राहत व्यवस्थाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने प्रशासनको तर्क छ।
बाढीपछि सरकारले व्यक्तिगत रूपमा राहत वितरण नगर्न र जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न संस्थाले राहत वितरण गरिरहेका छन्।
तर राहत वितरणको सरकारी अभिलेख र पीडितले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको सहायता एउटै विषय होइन। यसले राहतको वास्तविक अवस्था बुझ्न सरकारी सहायता र संघ–संस्थाको सहयोग छुट्टाछुट्टै हिसाबले सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
राहत कोषमा अर्बौं, पुनर्निर्माणको योजना अझै अन्योलमा
बाढीपीडित परिवार आर्थिक सहायता र सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा रहँदा प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषका विभिन्न खातामा भने ठूलो रकम मौज्दात रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मंसिर २ गतेसम्म कोषका विभिन्न खातामा १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। उक्त रकम प्रधानमन्त्री राहत कोष तथा दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खाताको कुल मौज्दात हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी राजन भट्टराईले कोषमा रहेको रकम बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
तर रकम परिचालन गर्ने विस्तृत योजना र कार्यविधिबारे थप छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसले राहत कोषमा ठूलो रकम जम्मा भए पनि प्रभावित परिवारको घर, पूर्वाधार र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि रकम परिचालनको स्पष्ट खाका अझै तयार हुन नसकेको देखाउँछ।
नुवाकोटका हिरामाया र सीमाजस्ता परिवारले भने आफ्नै श्रम र खर्चमा घरभित्रको लेदो पन्छाएर बसोबास सुरु गरिसकेका छन्। तर बाढीले नष्ट गरेका सामानको व्यवस्थापन, घर मर्मत र भविष्यमा आउन सक्ने विपद्बाट सुरक्षित रहने उपाय उनीहरूका लागि अझै चुनौती बनेका छन्।
बाढीले घर पुरेको लेदो पन्छिए पनि प्रभावित परिवारको आर्थिक र सामाजिक संकट हटेको छैन। सरकारी घोषणा र राहत वितरणबीचको दूरी घटाएर सुरक्षित आवास तथा पुनर्निर्माणको ठोस व्यवस्था गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।









Facebook Comments