मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि युरोप जाने नेपाली श्रमिकको ठूलो हिस्सा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको बाटो रोज्न बाध्य, लाखौँ खर्च गरेर विदेश पुगेकाहरू रोजगारी र ऋणको दोहोरो समस्यामा

काठमाडौं । युरोपलाई आकर्षक रोजगारी गन्तव्यका रूपमा हेर्ने नेपाली युवाको संख्या बढ्दै गए पनि त्यहाँ पुग्ने प्रक्रिया भने जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय युरोप जाने अधिकांश नेपाली श्रमिक संस्थागत भर्ती प्रणालीभन्दा बाहिरबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान थालेका छन्। यसरी जाने श्रमिकको हिस्सा ८७ प्रतिशत पुगेको छ।

ad

औपचारिक भर्ती प्रक्रिया कमजोर हुनु र मागपत्र प्रमाणीकरणमा देखिएको अवरोधले व्यक्तिगत माध्यमबाट विदेश जाने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकको आर्थिक सुरक्षामा परेको छ। रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदै एजेन्ट र बिचौलियालाई ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थाले धेरै युवा विदेश जानुअघि नै ऋणको बोझमा पर्ने गरेका छन्।

उपलब्ध अध्ययनअनुसार सन् १९९० देखि २०२४ सम्म ८३ हजार ६० नेपालीले युरोपका विभिन्न मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सन् २०२४ मा मात्रै ३२ हजार २ सय ६८ जनाले युरोप जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

कुल वैदेशिक श्रम स्वीकृतिमा युरोपको हिस्सा पनि क्रमशः बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा तीन प्रतिशत रहेको युरोपको हिस्सा २०२४/२५ मा करिब आठ प्रतिशत पुगेको छ।

तर, युरोप जाने श्रमिकको संख्या बढ्दै जाँदा सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारको चुनौतीसमेत थपिएको छ।

विदेश जानै लाखौँको खर्च

व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट युरोप जाने श्रमिकले गन्तव्य मुलुक पुग्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ। सेस्लामको अध्ययनमा समेटिएका विवरणअनुसार कतिपय श्रमिकले दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर विदेश गएका छन्। जटिल आप्रवासन मार्ग प्रयोग गरी युरोप पुग्नेहरूले ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको विवरणसमेत अध्ययनमा उल्लेख छ।

औपचारिक भर्ती प्रणालीमा सामान्यतः भिसा शुल्क र हवाई टिकटको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर व्यक्तिगत माध्यमबाट जाने श्रमिकले यस्ता खर्च पनि आफैँ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको अनुसन्धान निर्देशक बानियाँ बताउँछन्।

उनका अनुसार वास्तविक रोजगारदाता, कामको प्रकृति र पारिश्रमिकबारे स्पष्ट जानकारी नलिई एजेन्टलाई रकम बुझाउँदा श्रमिक विदेश पुग्नुअघि नै ऋणको चक्रमा फस्ने गरेका छन्।

विदेश पुगेपछि सम्झौताअनुसारको काम वा तलब नपाउनु र रोजगारी गुमाउनुजस्ता समस्याले उनीहरूको अवस्था थप कठिन बनाउँछ। ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कतिपय श्रमिक अर्को मुलुक पुग्ने, अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने वा शोषण सहेर बस्न बाध्य हुने गरेका छन्।

लमजुङका अर्जुन गुरुङ यसको एउटा उदाहरण हुन्। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर क्रोएसिया पुगेका उनले प्याकिङको काम पाउने आशामा आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। तर, अपेक्षाअनुसार काम नपाएपछि उनी अहिले ग्रिस पुगेका छन्।

'क्रोएसियामा प्याकिङ काम गर्न आठ लाख रुपैयाँ तिरेर आएँ। काम नपाउने भएपछि अहिले ग्रिस आइपुगेको छु। टाउकामा थप ऋणको भारी छ,' उनले आफ्नो अनुभव सुनाए, 'युरोप आउनु नै पछुतो लागिरहेको छ। पुर्पुरो समाएर मात्रै नहुँदो रहेछ।'

उनका अनुसार जोखिमपूर्ण आप्रवासन मार्ग अपनाएर युरोप पुग्दा समस्या समाधान हुनुको सट्टा जीवनमा थप जोखिम थपिएको छ।

व्यक्तिगत ठगीका उजुरी बढ्दै

व्यक्तिगत माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमसँगै ठगीका घटनासमेत बढेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत प्रक्रियासँग सम्बन्धित ठगीका उजुरी बढी पर्ने गरेको छ। तीमध्ये युरोप पठाउने नाममा भएका कारोबारसँग सम्बन्धित उजुरी उल्लेख्य छन्।

विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ठगीका ७८० उजुरी दर्ता भएका थिए। २०२१/२२ मा यो संख्या बढेर एक हजार ७४२ पुगेको थियो। त्यसपछि २०२२/२३ मा चार हजार ४६४ र २०२३/२४ मा सात हजार ६६३ उजुरी परेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा पाँच हजार ६३२ उजुरी दर्ता भएका थिए भने २०२५/२६ को पहिलो छ महिनामै दुई हजार १६ उजुरी विभागमा पुगेका छन्। यी उजुरीमा दाबी गरिएको रकम एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।

ठगीका घटनामा व्यक्तिगत एजेन्ट, बिचौलिया र शैक्षिक परामर्शदाताको संलग्नता देखिएको छ। विदेशमा रोजगारी मिलाइदिने भन्दै आकर्षक प्रस्ताव गर्ने र रकम लिएपछि सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्तिले श्रमिकलाई समस्यामा पारेको छ।

रामेछापका ३६ वर्षीय राजेश कार्की पनि यस्तै ठगीमा परे। बुल्गेरियाको श्रम भिसा मिलाइदिने भन्दै उनले कोज्मो कन्सल्टेन्सीलाई दुई लाख ४६ हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाएका थिए। तर, गत पुसमा उक्त कन्सल्टेन्सी झन्डै तीन सय जनाबाट सात करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेपछि फरार भएको थियो।

कार्कीका अनुसार कन्सल्टेन्सीले आफूहरूलाई प्रक्रिया सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाएको थियो। वर्क परमिट अंग्रेजीमा नभएकाले गुगल ट्रान्सलेसन गरेर त्यसमा उल्लेखित विवरणसमेत जाँच गरिएको उनले बताए।

'त्यसमा काम, तलब, काम गर्ने समय, खानपान सुविधा र मेडिकल इन्स्योरेन्सलगायतका कुरा उल्लेख थिए। सबै बुझेर पैसा दिएका थियौँ। पछि कन्सल्टेन्सी नै फरार भयो,' उनले भने।

उनका अनुसार शैक्षिक परामर्शदाताबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयमा सरकारी नियमन र कारबाहीको स्पष्ट जानकारी नहुँदा आफूहरू ठगीको जोखिमबारे सचेत हुन सकेनन्।

प्रमाण नहुँदा न्याय पाउन कठिन

व्यक्तिगत माध्यमबाट हुने कारोबार औपचारिक प्रणालीबाहिर रहने भएकाले ठगीमा परेका श्रमिकलाई न्याय पाउनसमेत कठिन हुने गरेको छ।

विभागका अनुसार एजेन्टलाई रकम बुझाएको आधिकारिक प्रमाण नहुनु, वास्तविक एजेन्टको पहिचान नखुल्नु र व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा कारोबार हुनु अनुसन्धानका प्रमुख चुनौती हुन्। यस्ता कारणले दोषी पहिचान, कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रक्रिया जटिल बन्ने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले रोजगारीका नाममा हुने ठगीसम्बन्धी उजुरीमाथि कारबाही भइरहेको बताएका छन्।

'रोजगारीसँग जोडिएको ठगीका उजुरी लिई पीडकहरूमाथि कारबाही भइरहेको छ,' उनले भने, 'पीडितलाई न्याय दिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ।'

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले विगतमा कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा ठगी गर्नेहरूको मनोबल बढेको बताएका छन्। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्नेभन्दा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।

गत साउन ५ गते वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमनका क्रममा उनले नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित श्रम बजार खोज्ने, उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्ने तथा आवास र आधारभूत सुविधाको व्यवस्था भएका गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने काम भइरहेको बताएका थिए।

मागपत्र प्रमाणीकरण खुलाउने प्रयास

युरोप जाने श्रमिकलाई संस्थागत भर्ती प्रणालीमा ल्याउन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारी निकायबीच छलफल भइरहेको छ।

श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुचारु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताइन्।

'श्रम मन्त्रालय मागपत्र प्रमाणीकरण होस् भन्ने हाम्रो राय छ। यसमा निरन्तर पहलकदमी भइरहेको छ,' उनले भनिन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय भने यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक तयारीपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्ने निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले एक्लै गरेको विषय होइन। यसलाई व्यवस्थित बनाउन कन्सुलर सेवा विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

'कसरी सहज तरिकाले काम गर्न सकिन्छ र पछि आउन सक्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर प्रविधिको विकास गरी अगाडि बढ्ने भन्ने हो,' उनले भने।

मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध रहँदा व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने श्रमिकको संख्या बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संस्थागत भर्ती प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, एजेन्ट तथा परामर्शदाताको कारोबार नियमन गर्ने र श्रमिकले तिर्नुपर्ने लागत पारदर्शी बनाउने विषय सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्।

युरोपमा रोजगारीको सम्भावना खोजिरहेका युवालाई सुरक्षित बाटो उपलब्ध गराउन नसकिए वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र शोषणको जोखिम अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।