काठमाडौं ।मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरी ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनामाथि थप अनुसन्धान गर्न अदालतले चार दिनको म्याद दिएको छ।

म्याद थप गरिएकामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसी रहेका छन्। यस्तै, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्।

ad

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराका अनुसार पक्राउ परेका सबैमाथि थप अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद प्राप्त भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितका व्यक्तिले दिएको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मंसिर २ गते पक्राउ अनुमति लिएपछि काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले उनीहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णयमाथि अनुसन्धान

प्रहरी अनुसन्धानको केन्द्रमा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीविपरीत श्रमिकबाट संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णय रहेको छ।

सीआईबीका अनुसार नेपाली श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा उठाइएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ मलेसिया पठाउने निर्णय भएको थियो।

दुवै विदेशी मुद्राको नेपाली रुपैयाँमा कुल मूल्य एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ रहेको प्रहरीको दाबी छ।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीको मर्म र कानुनी प्रक्रियाविपरीत विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने निर्णय गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अधिकार क्षेत्र मिचेर निर्णय गरेको आरोप

पक्राउ परेका तत्कालीन मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेलेको प्रहरीको आरोप छ।

त्यस्तै, नेपाली श्रमिकमाथि संगठित रूपमा ठगी भइरहेको विषयमा आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न पहल नगरेको र गैरकानुनी असुली रोक्न प्रभावकारी कदम नचालेको आरोपसमेत उनीहरूमाथि लगाइएको छ।

श्रमिकबाट रकम संकलन गर्ने कार्यदेखि त्यसलाई विदेश पठाउने निर्णयसम्मको प्रक्रियामा कसको के भूमिका थियो भन्ने विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अदालतबाट म्याद थप भएसँगै प्रहरीले आरोपितहरूको निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता, आर्थिक कारोबार र जिम्मेवारीका विषयमा थप प्रमाण संकलन गर्नेछ।