काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट पारित राजनीतिक कार्यभार, सांगठनिक योजना र २१ बुँदे समसामयिक प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएलगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीका आगामी योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

एमाले सचिव महेश बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय भेलाबाट पारित दुई प्रमुख कार्यभार र १५ वटा कामलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म पुर्‍याएर कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए।

ad

बैठकले आगामी मंसिर २६ गते हुने वडा अधिवेशन र पुस ४ गते तय भएको पालिका अधिवेशनलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। सकेसम्म सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्न र सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व टुंग्याउनुपर्ने निर्णय गरिएको बस्नेतले बताए।

उनका अनुसार पार्टीले आवश्यक परे जुनसुकै बेला आन्दोलन घोषणा गर्न सक्ने भएकाले नेता तथा कार्यकर्तालाई त्यसका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन पनि निर्देशन दिइएको छ।

दुई कार्यभार र १५ कामलाई प्राथमिकता
एमालेको मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा तथा आगामी निर्वाचनको तयारीलाई पार्टीका मुख्य कार्यभारका रूपमा अघि सारेको थियो।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यी दुई कार्यभार पूरा गर्न १५ वटा प्राथमिकताका काम पहिचान गरिएको छ। पार्टीले निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयको समीक्षा गर्दै संगठनात्मक र वैचारिक पुनर्गठनमा जोड दिएको छ।

प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रका कमजोरी सच्याउने, जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट संगठन सुदृढ गर्ने र कार्यकर्ताको कार्यक्षमता बढाउने विषय समेटिएका छन्।

भेलामा देशभर तथा प्रवासबाट तीन हजार ४१४ प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। भेलाले लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, संगठन सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचनको तयारी समेटिएको २१ बुँदे समसामयिक विशेष प्रस्ताव तथा संकल्प पारित गरेको थियो। 

आवश्यक परे आन्दोलनमा जाने एमालेको तयारी
भेलाले संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने तयारीसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ।

पारित प्रस्तावमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, महँगी नियन्त्रण, घरायसी विद्युत् प्रयोगमा लगाइएको कर फिर्ता, सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन र व्यवसायीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

भेलाले बाढीपीडितको पुनःस्थापना, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र परराष्ट्र सम्बन्धका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद, असमान सन्धि, ईपीजी प्रतिवेदन, व्यापार घाटा र हवाई प्रवेश बिन्दुजस्ता विषय उठाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। 

पार्टीभित्र शुद्धीकरण र युवा सहभागितामा जोड
एमालेले आन्तरिक संगठन सुधारलाई पनि भेलाको प्रमुख संकल्प बनाएको छ। नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएका विलासी जीवनशैली, जनताबाट टाढिने प्रवृत्ति, आर्थिक अनियमितता र आचरणगत विचलन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

पार्टीभित्र गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउने, विधान तथा आचारसंहिता पालना गर्ने र बैठक तथा अधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

युवा पुस्तासँग संवाद बढाउने, उनीहरूको चासो र मनोविज्ञान बुझ्ने तथा पार्टीको गतिविधिमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

राष्ट्रिय भेलामा वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले समेत विभिन्न विषयमा धारणा तथा प्रशिक्षण प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी राष्ट्रिय भेलाबाट तय भएका राजनीतिक, सांगठनिक र निर्वाचनसम्बन्धी योजनालाई केन्द्रीय कमिटीले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै एमालेले अब तल्लो तहका अधिवेशन र संगठन परिचालनलाई प्राथमिकता दिने देखिएको छ।