काठमाडौं।राष्ट्रिय सभाका दुई सदस्यको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर पदमुक्त भएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालेको छैन।

राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका दुईमध्ये एक सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने र अर्को निर्वाचनमार्फत चयन हुने व्यवस्था छ। तर, दुवै प्रक्रियामा सरकारी सक्रियता नदेखिँदा संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा दुई स्थान खाली रहेका छन्।

ad

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका वामदेव गौतमको कार्यकाल २०८२ फागुन २० गते समाप्त भएको थियो। यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका बलदेव बोहराको गत पुस ३० गते निधन भएपछि अर्को एक सिट रिक्त भएको हो।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार जुन प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित वा मनोनीत भएका हुन्छन्, त्यही प्रक्रियाबाट रिक्त स्थान पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यस आधारमा गौतमको स्थानमा राष्ट्रपतिबाट सदस्य मनोनीत गर्नुपर्नेछ भने बोहराको स्थानमा निर्वाचन गराउनुपर्नेछ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने रिक्त पदका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो। गत चैत १ गते गरिएको उक्त सिफारिसबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट हालसम्म थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

त्यसैगरी, बोहराको निधनपछि रिक्त भएको सिटमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भए पनि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त रहेको विषयमा आयोग जानकार रहेको बताए। उनका अनुसार निर्वाचनको मिति र प्रक्रियाबारे सरकारसँग छलफल भइरहेको छ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त भएको सन्दर्भमा आयोग जानकार छ। कहिले निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ। मिति तय भएको छैन,’ भट्टराईले भने।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा सदस्यको पद रिक्त भएपछि ३५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, रिक्त पदका लागि अहिलेसम्म आयोगले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको छैन।

कोशी प्रदेश प्रमुख पनि नियुक्त हुन सकेनन्

राष्ट्रिय सभाका रिक्त पदमा मात्रै होइन, कोशी प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा पनि सरकारको ढिलाइ देखिएको छ। पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका परशुराम खापुङ गत कात्तिक २४ गते पदमुक्त भएका थिए। तर, उनको स्थानमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म ठोस तयारी गरेको छैन।

खापुङलाई २०७८ कात्तिक २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को कोटाबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिको पाँचवर्षे अवधि पूरा भएपछि उनी पदबाट बाहिरिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफलसमेत सुरु भएको छैन।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता धर्मराज गैरेले पनि कोशी प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सरकारबाट कुनै नाम सिफारिस भएर नआएको जानकारी दिए।

‘अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट कोशी प्रदेश प्रमुखका लागि नाम सिफारिस भएर आएको छैन,’ गैरेले भने।

राष्ट्रिय सभाका दुई सदस्यको पदपूर्ति र कोशी प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति एकै समयमा अनिर्णीत रहँदा संवैधानिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारकै निर्णय तथा सिफारिस पर्खिरहेको अवस्था छ।