काठमाडौं । फेवाताल किनारमा रहेको ऐतिहासिक रत्नमन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाट आसपासको जग्गा ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने नेपाल ट्रस्टको तयारीप्रति पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल ट्रस्टले उक्त क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि मेयर आचार्यले यो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेश र पोखरा महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत रहेको बताएका हुन्।
उनले कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नु जोखिमपूर्ण हुने भन्दै इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई लिज प्रक्रियामा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन्।
आचार्यका अनुसार नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको बाराहीघाटको अधिकांश भूभाग तथा ऐतिहासिक रत्नमन्दिर र हिमागृहको सम्पूर्ण जग्गा फेवाताल संरक्षण मापदण्डभित्र पर्छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्थायी वा कङ्क्रिट संरचना निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला र महानगरको मापदण्डले रोक लगाएको उनको भनाइ छ।
उनले कानुनी आधारबिना जग्गा लिजमा लिएर लगानी गर्दा पछि निर्माण कार्य रोकिएमा वा बनाइएका संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी लगानीकर्ता स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा निर्माण गर्न नमिल्ने अवस्थामा लिज लिएर लगानी गर्दा भविष्यमा निर्माण रोकिएमा वा संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ,’ आचार्यले भने।
सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको लिज रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया पनि सहज नहुने भएकाले यस विषयमा लगानीकर्ताले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
मेयर आचार्यले रत्नमन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाट क्षेत्र ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा प्राकृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा वातावरणमैत्री गतिविधि र प्राकृतिक सौन्दर्य बढाउने कामबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा उपयोग गर्न मिल्दैन। नेपाल ट्रस्ट आफैँले समेत संरक्षणसम्बन्धी सीमाभित्र रहेर मात्रै त्यहाँका सम्पत्तिको उपयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
यस विषयमा स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र समन्वय नगरी नेपाल ट्रस्टले लिज प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि उचित नभएको आचार्यको टिप्पणी छ।
उनले जग्गा लिज प्रकरणमा बिचौलियाको चलखेल हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्। विवादित विषयमा आर्थिक स्वार्थ समूहले फाइदा उठाउन खोजेको हुन सक्ने भन्दै सबै पक्षलाई सचेत रहन उनले आग्रह गरेका छन्।
नेपाल ट्रस्टले फेवाताल किनारका यी जग्गामा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा व्यापारिक कम्प्लेक्सलगायतका संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ३० वर्षका लागि लिजमा दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
ट्रस्टको यो तयारीप्रति पोखराका नागरिक समाज र पर्यटन व्यवसायीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्राकृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनुभन्दा संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यससँगै रत्नमन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाटको जग्गा उपयोगसम्बन्धी विवादले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारको अधिकारको विषयलाई समेत बहसमा ल्याएको छ।
Facebook Comments