काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णय कानुनी विवादमा पर्ने देखिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको उक्त कदमलाई बदनियतपूर्ण, स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्रिपाठीले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्दा सरकारले कानुनी आधार, औचित्य र विगतका अदालती नजिरलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यकालमा भएको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण स्मरण गराउँदै अहिलेको निर्णयमा पनि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन्।
त्यतिबेला खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको निर्णय अदालत पुगेको थियो। पछि खरेल पुनः प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
त्रिपाठीका अनुसार सरकारले निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैमा त्यसको प्रयोग मनपरी ढंगले गर्न पाउँदैन। अधिकार प्रयोग गर्दा विवेक, कानुन र औचित्यको सीमा पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘बन्दुक हातमा छ भन्दैमा जथाभावी पड्काउन पाइँदैन भनेजस्तै अधिकार छ भन्दैमा विवेकहीन निर्णय गर्न पनि पाइँदैन,’ उनले भने।
यस्ता निर्णयले सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र संस्थागत संरचनामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै उनले संवेदनशील निकायको नेतृत्व परिवर्तनमा परिपक्वता आवश्यक रहेको बताए। कानुनी आधार र पुराना नजिरको परीक्षण नगरी निर्णय गर्दा राज्य सञ्चालनमै गम्भीर समस्या आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेमा न्यायालयले निर्णयको कानुनी वैधता, त्यसको आधार, औचित्य र सरकारको निर्णय विवेकपूर्ण थियो वा थिएन भन्ने विषय परीक्षण गर्न सक्ने त्रिपाठीले बताए। यस क्रममा विगतका अदालती नजिरसमेत महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी, अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
यसैबीच पत्रकार हरिबहादुर थापाले पनि सर्वोच्च अदालतको पुरानो नजिरलाई आधार बनाउँदै कार्की पुनः प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा फर्किन सक्ने सम्भावनाबारे टिप्पणी गरेका छन्।
उनले अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण ठहर गरेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। अदालतले आफ्नै नजिरको पालना गरेमा कार्की पुनः जिम्मेवारीमा फर्किन सक्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। तर निर्णयको कानुनी आधार र प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नले यो विषय अब राजनीतिक बहसमा मात्र सीमित नरही न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ।
Facebook Comments