काठमाडौं । बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाको पक्राउ एउटा व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा मात्र सीमित रहेन। उनको मोबाइलमा भेटिएका संवाद, सम्पर्क विवरण र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी सूचनाले न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक क्षेत्रसम्म तरंग पैदा गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटनादेखि बहालवाला न्यायाधीशसँगको संवाद, उच्च प्रहरी अधिकारीमाथिको कारबाही, प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन र पत्रकार पक्राउ गर्ने प्रयाससम्मका घटनाक्रमले राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
एउटा औपचारिक सरकारी पदमा नरहेको व्यक्तिले राज्यका शक्तिशाली निकायका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्म कसरी पहुँच विस्तार गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न अहिले यो प्रकरणको मुख्य विषय बनेको छ।
सापकोटाको पक्राउपछि सार्वजनिक भएका विवरणले राज्यका विभिन्न निकायमा उनको सम्पर्क र पहुँच रहेको देखाए पनि ती सम्पर्कमा रहेका सबै व्यक्तिको संलग्नता वा गैरकानुनी गतिविधि प्रमाणित भइसकेको छैन। घटनाक्रमलाई पाँचवटा मुख्य पक्षबाट हेर्न सकिन्छ।
१. न्यायपालिकामा हलचल : पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीशसम्म प्रश्न
इनम प्रकरणको पहिलो ठूलो प्रभाव न्यायपालिकामा देखियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असोज ११ गते राति प्रहरीले बाँसबारीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुर्याएको घटनाले न्यायिक क्षेत्र तरंगित बनेको थियो।
प्रहरीले जबरालाई पक्राउ नगरेको, सुरक्षाका कारण कार्यालय ल्याइएको दाबी गरेको थियो। भोलिपल्ट उनलाई छाडिएको थियो।
जबराको मोबाइल परीक्षणका क्रममा सापकोटासँग पटक–पटक सम्पर्क भएको विवरण भेटिएपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार भएको बताइएको छ। त्यसपछि सापकोटा पक्राउ परे। उनको मोबाइलमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसँग भएको ह्वाट्सएप संवादसमेत भेटिएको विवरण सार्वजनिक भयो।
उक्त संवादमा सापकोटाले रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै न्यायाधीश फुयाँललाई सन्देश पठाएको उल्लेख छ। फुयाँलले भने आफूले सन्देश हेर्नुअघि नै इजलासबाट गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भइसकेको बताएका छन्।
फुयाँलले आफू अन्य चार न्यायाधीशसहित सापकोटासँग भेटेको पनि स्वीकार गरेका छन्। उता प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा भएको भनिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयभित्र थप प्रश्न उठेका छन्। शर्माले भने सापकोटासँग कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क नरहेको दाबी गरेका छन्।
यस प्रकरणमा पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, अदालतसँग सम्बन्धित बिचौलिया भनिएका दीपक तिमिल्सिना, जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरा र नवीनराज बस्नेतको नामसमेत जोडिएको छ। असोज २२ गते उनीहरूसँग सम्बन्धित निवासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेर कागजात तथा विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो।
घटनापछि सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीशको जवाफदेहिता, अनुसन्धानको दायरा र न्यायिक निष्पक्षताबारे बहस सुरु भयो। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निष्पक्ष छानबिनको माग गरे। न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा समेत राजनीतिक वृत्तमा बहस देखियो।
यसले न्यायालयको निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।
२. प्रहरी र सुरक्षा निकायमा कम्पन : एआईजी पदमुक्तिदेखि आईजीपी परिवर्तनसम्म
सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका संवादले प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशीराज दाहाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको राति टेकु पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। उनी राति करिब ३ बजे त्यहाँ पुगेको र बिहान ५ बजेतिर फर्किएको बताइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा दाहालको सापकोटासँग पनि संवाद भएको र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना आदानप्रदान भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त भएपछि उनी निलम्बनमा परे। त्यसपछि एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरियो। अन्ततः दाहाल पदमुक्त भए।
नेपाल प्रहरीका अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग पनि सापकोटाको सम्पर्क रहेको विवरण अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक भएको थियो। कतिपयले उनीसँग भेटघाटका लागि समय मागेको र कतिपयले नियमित सम्पर्क गर्ने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ।
यहीबीच नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच दूरी बढेको विवरण बाहिर आयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा कार्कीले कानुनी आधार खोज्दै तत्काल कदम चाल्न आनाकानी गरेको र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकारको दबाब रहेको आरोपसमेत सार्वजनिक भयो।
कार्कीले प्रहरी संगठनभित्र आफूलाई हटाउने प्रयास भइरहेको आशंका व्यक्त गरेको विवरण पनि बाहिरिएको थियो। अन्ततः कात्तिक १८ गते सरकारले उनलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दियो। उनको स्थानमा मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरियो।
पदबाट हटाइएपछि कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
यस घटनाले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, उच्च अधिकारीको नियुक्ति तथा पदमुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र सरकारको निर्देशनको कानुनी सीमाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
३. प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमाथि प्रश्न : सापकोटाको मोबाइल दुई दिन कहाँ थियो?
इनम प्रकरणले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयलाई समेत विवादमा तानेको छ। औपचारिक सरकारी जिम्मेवारीमा नरहेका सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसम्म कसरी पहुँच विस्तार गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकारले सापकोटाले प्रधानमन्त्री र सचिवालयको नाम प्रयोग गरेर विभिन्न काम तथा कारोबार अघि बढाउने गरेको आफूहरूले थाहा पाएको बताएका थिए। उनका अनुसार सापकोटाले एउटै विद्यालयमा पढेको भन्दै निकटता देखाउने प्रयास गरेका थिए।
तर विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सापकोटाको मोबाइल फोनसँग जोडिएको छ। सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार ब्यञ्जनकारको निजी निवासमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
प्रहरी अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने डिजिटल उपकरण प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको निजी निवासमा कसरी पुग्यो र त्यहाँ किन राखियो भन्ने प्रश्नले थप चर्चा पाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रमाण कसको नियन्त्रणमा थियो भन्ने विषय सामान्य प्रशासनिक प्रश्न मात्र होइन। यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रमाणको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।
अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको दबाब रहेको बताएको प्रहरी स्रोतको दाबी सार्वजनिक भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरेको बताउँदै आएको छ। तर सापकोटाको पहुँच विस्तारमा सचिवालयका व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिका के थियो र मोबाइल दुई दिनसम्म निजी निवासमा राखिनुको कारण के थियो भन्ने विषय स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ।
४. व्यवसायी र आर्थिक कारोबारको जालो : दीपक भट्टदेखि सुलभ अग्रवालसम्म
सापकोटामाथिको अनुसन्धानको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो व्यवसायीहरूसँगको सम्पर्क र आर्थिक कारोबार हो।
बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई रिहा गराउने प्रयासमा सापकोटाले भूमिका खेलेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको दाबी रहेको छ।
भट्टका परिवारका सदस्यले सापकोटासँग सम्पर्क गर्ने र उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासम्म सन्देश पुर्याउने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ। भट्टको थुनासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि यो सम्पर्क सञ्जाल थप चासोको विषय बनेको हो।
त्यस्तै, व्यवसायी सुलभ अग्रवालको नाम पनि सापकोटाको सम्पर्क विवरणमा जोडिएको छ। नक्खु कारागारमा रहेका भट्ट र अग्रवालसँग सापकोटाको सम्पर्क रहेको अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन्।
यसका अतिरिक्त पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ तथा रास्वपा सांसद एवं तत्कालीन एआईजी विश्वराज पोखरेललगायतसँग पनि सापकोटाको संवाद रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
अनुसन्धानमा सापकोटाको विदेशस्थित आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयसमेत जोडिएको छ। सिंगापुरमा कम्पनी तथा दुबईमा अपार्टमेन्ट रहेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा हुने कारोबारको रकम विदेशमा व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरूको आशंका छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, विश्वराज पोखरेल र वंशीराज दाहालका नाममा रकम जम्मा भएको भनिएका विवरण सार्वजनिक भएपछि आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान थप संवेदनशील बनेको छ।
यद्यपि, मोबाइलमा नाम वा कारोबारको विवरण भेटिनु मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिले गैरकानुनी रकम लिएको प्रमाण होइन। त्यसको स्रोत, उद्देश्य र वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्नु अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
यो घटनाले न्यायिक निर्णय, थुनामुक्तिको प्रयास, राजनीतिक पहुँच र व्यावसायिक स्वार्थबीच बिचौलियाको भूमिका कति प्रभावशाली हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
५. सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलमा असर : पत्रकार पक्राउ प्रयासदेखि पार्टीभित्रको विवादसम्म
इनम प्रकरणको पाँचौँ परकम्प सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलमा देखिएको छ।
सापकोटा र न्यायाधीश फुयाँलबीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि उक्त सामग्री प्रकाशित गर्ने सञ्चारमाध्यमका पत्रकारमाथि प्रहरी कारबाहीको प्रयास भएको विवरण बाहिरिएको थियो। केही पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गर्यो।
पत्रकारमाथिको कारबाहीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट विरोध भएको थियो। पार्टीले पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने कदमको आलोचना गर्दै घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको थियो।
यस घटनाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, प्रहरी नेतृत्व र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको थियो। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा पत्रकार पक्राउ प्रकरण र सापकोटा अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएको विषयसमेत जोडिएको छ।
यता रास्वपाभित्र पनि सापकोटा प्रकरणमा जोडिएका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो। न्यायालयको विश्वसनीयता कायम राख्न अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा एकातिर थियो भने पर्याप्त प्रमाणबिना महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने मत पनि पार्टीभित्र देखिएको थियो।
यसरी एउटा व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानले राजनीतिक दलको आन्तरिक बहस, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र प्रहरीको व्यावसायिकतासम्म प्रभाव पारेको छ।
पहुँचको सञ्जाल कसरी बन्यो?
इनम सापकोटा प्रकरणले उठाएको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उनको व्यक्तिगत सम्पर्कको सूची मात्र होइन, त्यस्तो पहुँच निर्माण हुन सक्ने राज्य संयन्त्रको अवस्था हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, प्रहरी नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, न्यायाधीश, राजनीतिक नेता र व्यवसायीसम्म एक व्यक्तिको सम्पर्क कसरी विस्तार भयो? ती सम्पर्क व्यक्तिगत सम्बन्धका परिणाम थिए वा कुनै शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा प्रभाव पार्ने सञ्जाल सञ्चालन भइरहेको थियो? अनुसन्धानले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणले विभिन्न व्यक्तिबीच संवाद, भेटघाट, सम्पर्क र सम्भावित प्रभाव पार्ने प्रयासका संकेत गरेका छन्। तर नाम जोडिएका सबै व्यक्ति एउटै सञ्जालमा संलग्न थिए वा सबैले गैरकानुनी काम गरेका थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन।
त्यसैले अनुसन्धान कुनै एक व्यक्तिमा सीमित हुनु हुँदैन। सापकोटाले कसको नाम प्रयोग गरे, कसको सहयोग पाए, कुन निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरे र आर्थिक कारोबारको वास्तविक लाभ कसले प्राप्त गर्यो भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा खुल्नुपर्छ।
इनम प्रकरणका पाँच परकम्पले राज्यका प्रमुख संस्थाहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्वायत्ततामाथि एकैपटक प्रश्न उठाएका छन्। अबको चुनौती आरोप र राजनीतिक प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु हो। त्यसबाट मात्रै यो प्रकरणमा देखिएको पहुँचको सञ्जाल र राज्यका संस्थाहरूभित्रको सम्भावित प्रभावको वास्तविक स्वरूप बाहिर आउन सक्छ।
Facebook Comments