काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारले दिएको नयाँ जिम्मेवारीको नियुक्ति पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। उता, आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका कार्कीको रिट निवेदन पनि बिहीबार दर्ता हुन सकेन।
सरकारले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनलाई नेपाल सरकारको सचिवसरह सेवा–सुविधा दिने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
तर, नयाँ जिम्मेवारीको नियुक्ति पत्र बुझ्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि कार्कीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले जनाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको सुझावअनुसार नै उनले नियुक्ति पत्र नबुझेको बताइएको छ।
सरकारको निर्णय स्वीकार नगरी न्यायिक उपचार खोज्ने तयारीमा रहेका कार्कीले नयाँ पदको पत्र बुझ्दा आफ्नो कानुनी दाबी कमजोर हुन सक्ने आशंका गरेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ।
यसैबीच, सरकारले कार्कीलाई हटाएर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि त्यस निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
आफूलाई आईजीपीबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी पूर्ववत् जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन माग गर्दै उनले रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
तर, सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनको निवेदन दर्ता गरेन। निवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै फर्काइएको कार्कीका कानुन व्यवसायी टीका कुँवरले जानकारी दिए।
‘रिट बिहीबार दर्ता हुन सकेन। अध्ययन गर्दैछौँ भनेर आज फर्काइयो। सायद भोलि हुन्छ होला,’ कुँवरले बताएका छन्।
सरकारको निर्णयपछि कार्की र नयाँ नियुक्त आईजीपी केसीबीच नेतृत्वको विषयलाई लिएर कानुनी विवाद अघि बढ्ने देखिएको छ। नियुक्ति पत्र बुझ्न अस्वीकार गर्नु र सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुग्नुले कार्कीले आफ्नो पदमुक्तिलाई सहज रूपमा स्वीकार नगरेको स्पष्ट हुन्छ।
अब सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने र दर्ता भएमा सरकारको निर्णयको वैधानिकताबारे कस्तो आदेश दिने भन्ने विषयले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व विवादको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
Facebook Comments