काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि भ्रष्टाचारका विषयमा प्रश्न उठाउने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले यही ढंगले आगामी साढे चार वर्ष सरकार सञ्चालन गरेर आगामी निर्वाचनमा अझ ठूलो शक्तिका रूपमा फर्किने बताएका छन्।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटका विषयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सरकार गठन भएको साढे सातदेखि आठ महिना पुग्न लाग्दा पनि भ्रष्टाचारको विषयमा कसैले औँला उठाउन नसकेको जिकिर गरे।

ad

‘साढे सात–आठ महिना हुन लाग्दा पनि भ्रष्टाचारको विषयमा कसैले औँला ठड्याउन पाएको छैन। साढे चार वर्ष यस्तै गरी सरकार चलाएर हामी फेरि ठूलो शक्ति भएर आउँछौँ,’ उनले भने।

सरकारको प्राथमिकता सुशासन कायम गर्ने र राज्य संयन्त्रमा रहेको भ्रष्टतन्त्र अन्त्य गर्ने रहेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर काम भइरहेको उनले बताए।

नेपालमा विगतमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले यसपटक त्यो अवस्था बदल्ने दाबी गरे। ‘जुद्धशमशेरपछि कुनै सरकार पाँच वर्ष चलेको थिएन। अब हामी क्रमभंग गर्छौं,’ उनले भने।

मन्त्री वाग्लेले भ्रष्टतन्त्र सफा गर्ने अभियानसँगै कानुनी सुधारलाई पनि सरकारले तीव्रता दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विगत साढे तीन वर्षमा ३५ वटा ऐन निर्माण भएकोमा अहिले सरकारले १६६ वटा ऐनमाथि काम गरिरहेको छ। तीमध्ये ५९ वटा ऐनलाई एउटै प्याकेजमा अघि बढाउने तयारी छ।

‘हामी बिग ब्याङ गर्दैछौँ। कामको रफ्तार अब बढ्छ,’ उनले भने।

पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकारले ठूलो लगानी परिचालन र आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए। एकैपटक आठदेखि १० वटा ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

विकास निर्माणका सबै काम राज्यको बजेटबाट मात्रै सम्भव नहुने भन्दै वाग्लेले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे। निजी पुँजी परिचालन गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण तयार पार्न सरकारले बजेटमार्फत लगानीका नयाँ अवसर खुला गरेको उनले बताए।

वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

यसैबीच, सरकारले अघि बढाएको सुशासनको प्रयासले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ। ठूलो बाढीपहिरोको सामना गर्नुपरे पनि राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सुशासनबाट प्राप्त लाभका रूपमा व्याख्या गरे।

उनका अनुसार सुशासन, कानुनी सुधार, निजी लगानीको विस्तार र पूर्वाधार विकासलाई एकसाथ अघि बढाएर सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिने लक्ष्य राखेको छ।