काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको सम्भावित गिरफ्तारीको चर्चाले नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ। थापाको निवास र पार्टी कार्यालय आसपास सादा पोसाकका व्यक्तिहरूले निगरानी गरिरहेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र सार्वजनिक भएको १८ करोड रुपैयाँको अडियो प्रकरणले सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको छ।
सरकारले थापालाई पक्राउ गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय गरेको पुष्टि भएको छैन। प्रहरी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समेत यसबारे जानकारी नभएको बताएका छन्। तर गिरफ्तारीको आशंकाले राजनीतिक वृत्तमा एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– के सरकार भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउन खोजिरहेको छ वा प्रमुख प्रतिपक्षी नेतृत्वलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अपनाइरहेको छ?
कांग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमलाई प्रतिपक्षको आवाज कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टी महामन्त्री उदयशमशेर राणाले सभापति थापामाथि निगरानी बढाइएको र पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको सूचना प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारले प्रतिशोधपूर्ण कदम चाले कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा राणाले सञ्चारमाध्यममाथि कारबाही गरेर प्रेसलाई दबाबमा राख्ने प्रयासपछि अब प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वलाई निशाना बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
अडियो प्रकरणलाई गिरफ्तारीको आधार बनाउने तयारी?
विवादको केन्द्रमा इनम सापकोटाको भनिएको एउटा अडियो छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका सापकोटाको बयान भएको दाबी गरिएको उक्त अडियोमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता थापा नेतृत्वको समूहलाई दिलाउन १८ करोड रुपैयाँ लेनदेन भएको आशयका कुरा सार्वजनिक भएका छन्।
अडियोमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न रकमको कारोबार भएको दाबीसमेत गरिएको छ। तर अडियोको प्रामाणिकता, रेकर्डिङको अवस्था र त्यसमा उल्लेखित आर्थिक कारोबारको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन।
यही अडियो सार्वजनिक भएपछि थापाको नाम विवादमा जोडिएको हो। कांग्रेसले यसलाई पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने नियोजित प्रयास भनेको छ। पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक आरोपको प्रतिवाद गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि कांग्रेस तयार रहेको बताएका छन्।
थापाले पनि बिहीबार भिडियो सन्देशमार्फत आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। कांग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा एक सुकाको पनि आर्थिक लेनदेन वा अनुचित काम नभएको उनको दाबी छ। उनले अडियोको सत्यता पत्ता लगाउने जिम्मेवारी प्रहरी अनुसन्धानको भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनबाट वास्तविकता बाहिर आउने बताएका छन्।
अडियोमा नाम जोडिएको आधारमा मात्रै कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर आरोप गम्भीर भएकाले त्यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक छ। अनुसन्धानका नाममा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने वा कानुनी प्रक्रियालाई प्रतिपक्षविरुद्ध प्रयोग गर्ने अवस्था पनि आउनु हुँदैन।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले बढाएको राजनीतिक संशय
थापाको सम्भावित गिरफ्तारीको चर्चासँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय पनि जोडिएको छ। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेपछि कांग्रेस नेताहरूले यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्।
महामन्त्री राणाले कार्कीले गैरकानुनी गिरफ्तारी गर्न नमानेका कारण उनलाई पदबाट हटाइएको हुन सक्ने आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कारण यही हो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
प्रहरी संगठन सरकारको मातहत रहे पनि यसको अनुसन्धान र कारबाही कानुनअनुसार निष्पक्ष हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा कसैलाई पक्राउ गर्ने वा निगरानी गर्ने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
यसैबीच, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले थापालाई पक्राउ गर्ने विषयमा आफू वा आफ्नो कार्यालयलाई कुनै निर्देशन नआएको बताएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले पनि त्यस्तो जानकारी नभएको र थापालाई निगरानीमा राख्ने निर्देशनसमेत प्राप्त नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि सम्भावित गिरफ्तारीबारे जानकारी नभएको जनाएको छ। यसले कांग्रेसको दाबी र सरकारी निकायको प्रतिक्रियाबीच स्पष्ट विरोधाभास देखाएको छ।
सरकारको आलोचना गरेपछि थापामाथि दबाब?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र कांग्रेस सभापति थापाबीच पछिल्लो समय राजनीतिक मतभेद बढ्दै गएको छ।
थापाले सरकारका कामकारबाही, सुशासन, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। विशेषगरी सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति उनले आपत्ति जनाएका थिए।
सरकारको उक्त कदमको आलोचना गरेपछि थापा र प्रधानमन्त्री शाहबीच सामाजिक सञ्जालमा समेत अप्रत्यक्ष रूपमा भनाभन भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले सही समय आएपछि केही व्यक्तिको गलत समय आउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको जवाफमा थापाले आफूलाई तर्साउने प्रयास सफल नहुने बताएका थिए।
यस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा थापाको सम्भावित गिरफ्तारीको चर्चाले थप अर्थ पाएको छ। सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेतामाथि नै कानुनी कारबाहीको आशंका उत्पन्न भएपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
तर राजनीतिक आलोचना र आपराधिक अनुसन्धानलाई एउटै विषय बनाउनु पनि उचित हुँदैन। थापामाथि कुनै कसुरको प्रमाण भेटिए अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर त्यसको आधार राजनीतिक असहमति नभई प्रमाण र प्रचलित कानुन हुनुपर्छ।
गिरफ्तारीको चर्चाले प्रतिपक्षलाई रक्षात्मक बनाउने जोखिम
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कुनै कदम चाल्नुभन्दा त्यसको सम्भावनाले नै ठूलो प्रभाव पार्छ। थापाको सम्भावित गिरफ्तारीको चर्चाले कांग्रेसलाई अहिले यही अवस्थातर्फ धकेल्न सक्ने देखिन्छ।
पार्टी सभापति पक्राउ पर्ने आशंकाले कांग्रेसको ध्यान सरकारका निर्णय र कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्नुभन्दा आफ्नै नेतृत्वको बचाउमा केन्द्रित हुन सक्छ। पार्टीभित्र कानुनी प्रतिवाद, राजनीतिक रणनीति र सम्भावित आन्दोलनका विषय प्राथमिकतामा पर्न सक्छन्।
यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नियमित राजनीतिक भूमिकालाई प्रभावित गर्न सक्छ। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, जनताका मुद्दा संसद्मा उठाउने र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक भ्रष्टाचार अनुसन्धानसमेत राजनीतिक विवादको विषय बन्ने सम्भावना हुन्छ।
त्यसैले गिरफ्तारीको चर्चाले प्रतिपक्षलाई दबाबमा राख्ने राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर सरकारले योजनाबद्ध रूपमा यही उद्देश्य राखेर यस्तो परिस्थिति बनाएको प्रमाण भने सार्वजनिक भएको छैन।
प्रेस र प्रतिपक्षमाथि राज्यको व्यवहार किन जोडिँदै छ?
गगन थापाको सम्भावित गिरफ्तारीको चर्चालाई पत्रकारमाथि भएको धरपकडसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भएका प्रहरी कारबाहीले प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठाएको छ।
पत्रकारले समाचार स्रोत खुलाउनुपर्ने दबाब, सञ्चारगृहमा प्रहरीको प्रवेश र आलोचनात्मक समाचारप्रति राज्यको व्यवहारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
यही घटनाको विरोधमा थापाले सरकारलाई प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि उनैलाई पक्राउ गर्ने चर्चा सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसले यसलाई प्रतिपक्षको आवाज दबाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको हो।
लोकतन्त्रमा पत्रकार र प्रतिपक्ष दुवै राज्यसत्तालाई प्रश्न गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। पत्रकारले सरकारका कामकारबाही सार्वजनिक गर्छन् भने प्रतिपक्षले नीतिगत तथा राजनीतिक रूपमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्छ।
यी दुवै पक्षलाई कानुनी प्रक्रियाको नाममा अनावश्यक दबाबमा राख्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पार्न सक्छ।
सरकारको परीक्षा : अनुसन्धान कि राजनीतिक प्रतिशोध?
अहिलेको विवादले सरकारसामु दुईवटा स्पष्ट जिम्मेवारी खडा गरेको छ। पहिलो, सार्वजनिक भएको अडियोमा उल्लेखित गम्भीर आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु। दोस्रो, राजनीतिक असहमति राख्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यका निकायमार्फत दबाबमा राखिएको आशंका हटाउनु।
थापामाथि आरोप लागेको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। उनीसहित आरोपमा जोडिएका सबै व्यक्तिको भूमिका अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। अनुसन्धानको नतिजा प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक हुनुपर्छ।
तर अनुसन्धानको नाममा पक्राउको भय सिर्जना गर्ने, राजनीतिक आलोचनालाई अपराधसँग जोड्ने वा प्रहरी संगठनलाई सत्ताको स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन।
कांग्रेसले पनि आरोपको राजनीतिक प्रतिवादमा मात्र सीमित नभई निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ। कानुनी प्रक्रियाबाट भाग्ने होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्नुपर्छ।
प्रतिपक्षलाई तर्साउने रणनीति हो कि कानुनी अनुसन्धान?
गगन थापालाई पक्राउ गर्ने सरकारी निर्णय भएको आधिकारिक पुष्टि नभए पनि सम्भावित गिरफ्तारीको चर्चाले सरकार र प्रतिपक्षबीचको अविश्वास थप बढाएको छ। कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आशंकाका रूपमा लिएको छ भने प्रहरी र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यस्तो निर्देशनबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।
यही अवस्थामा सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी आशंका हटाउनु हो। यदि गिरफ्तारीको कुनै योजना छैन भने स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि कुनै अनुसन्धान भइरहेको छ भने त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ।
सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकार प्रतिपक्षलाई मौन बनाउने माध्यम बन्नु हुँदैन। त्यसैगरी प्रतिपक्षी नेताले पनि आफ्नो राजनीतिक हैसियतका आधारमा कानुनबाट उन्मुक्ति खोज्नु हुँदैन।
लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति आलोचकलाई नियन्त्रण गर्नुमा होइन, आलोचनाको सामना गर्दै कानुनको शासन स्थापित गर्नुमा देखिन्छ। अहिलेको विवादले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धता र प्रतिपक्षको जवाफदेहितालाई एकैसाथ परीक्षण गरिरहेको छ।
गगन थापाको गिरफ्तारी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तरभन्दा पनि राज्यशक्ति कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने विषय अहिले बढी महत्त्वपूर्ण बनेको छ। किनकि आज प्रतिपक्षी दलको सभापतिमाथि उठेको आशंका भोलि कुनै पत्रकार, नागरिक वा अर्को राजनीतिक शक्तिमाथि पनि दोहोरिन सक्छ।
Facebook Comments