काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई लिएर सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूबीच नै फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ। सरकारका प्रवक्ताले पार्टीकै निर्देशनमा आईजीपीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताए पनि रास्वपाका प्रवक्ताले त्यसको खण्डन गरेका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। उनको स्थानमा एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न पार्टीबाट समेत निर्देशन आएको बताएका थिए। संवेदनशील विषयमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने पार्टीको सुझावअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको उनको भनाइ थियो।
तर रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार पार्टीको काम सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु हो, व्यक्तिको नियुक्ति र पदमुक्तिको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नु होइन। आईजीपी परिवर्तनका विषयमा पार्टीले कुनै निर्देशन नदिएको र यसमा पार्टीको भूमिका नरहेको उनले बताए।
खरेलले सरकारको निर्णयबारे पार्टीलाई औपचारिक जानकारीसमेत नआएको उल्लेख गर्दै यसको औचित्य सरकारले नै पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनअनुसार निर्णय भएको बताउनु र पार्टीका प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। सत्तारुढ दल र सरकारबीच यस विषयमा कस्तो समन्वय भएको थियो भन्ने कुरा पनि अस्पष्ट बनेको छ।
यसैबीच, कार्कीलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषयले कानुनी तथा प्रशासनिक बहससमेत निम्त्याएको छ। कार्की २०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ।
सरकारले भने कार्कीलाई बर्खास्त नगरिएको, केवल जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ पदमा नियुक्त गर्नु र उनको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनु सामान्य प्रशासनिक फेरबदल मात्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया, निर्णयको आधार र त्यसले संगठनको व्यावसायिकता तथा मनोबलमा पार्न सक्ने प्रभावबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी छ।
यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नयाँ आईजीपी नियुक्तिलाई लिएर सरकारमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। बुधबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको विषयमा कटाक्ष गरेका हुन्।
नयाँ आईजीपी नियुक्तिको कारणबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा ओलीले भने, ‘ए ! उहाँहरूले अह्राएको काम गर्छ भनेर बनाएको होला नि नयाँ आईजीपी !’
सरकारको निर्णयबारे सत्तारुढ दलभित्रै फरक धारणा सार्वजनिक हुनु र विपक्षी दलबाट समेत आलोचना हुनुले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय थप चर्चामा आएको छ। अब सरकारले निर्णयको आधार र औचित्यबारे कस्तो स्पष्टीकरण दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
Facebook Comments