काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा विवाद चर्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले निर्णयको कानुनी आधार, प्रक्रिया र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले कार्कीलाई बर्खास्त नगरी जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको दाबी गरेको छ। विवादास्पद घटनाक्रममा उनको भूमिकालाई लिएर जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपरेको सरकारको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको स्पष्ट पारे। बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील जिम्मेवारी आवश्यक भएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।
तर सरकारको यो स्पष्टीकरणप्रति विपक्षी दलका नेताहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। उनीहरूले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले सरकारको निर्णयलाई विगतको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणसँग तुलना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै उनले नेपाल प्रहरीमा फेरि त्यस्तै घटना दोहोरिएको भन्दै सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबीमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले भने आईजीपीमाथि आरोप भए कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। गल्ती गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र गल्ती नगरेको अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा जिम्मेवारी खोस्नु राज्यसत्ताको दुरुपयोग हुने उनको टिप्पणी छ।
कांग्रेसका युवा नेता सचिव तिमिल्सिनाले पनि बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने कानुनी व्यवस्था कुन दफामा छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सरकारसँग पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै कानुनी आधार स्पष्ट नगरी निर्णय गरिएको उनको आरोप छ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई कारबाही वा राजनीतिक प्रतिशोध केका रूपमा बुझ्ने भन्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेका छन्। कार्कीमाथि के आरोप लागेको हो, कुन कानुनअन्तर्गत निर्णय गरिएको हो र उनलाई सफाइको मौका दिइयो कि दिइएन भन्ने विषय सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बस्नेतले निर्णयको आधार र प्रक्रियाबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
राप्रपाकी सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। प्रहरीजस्तो संवेदनशील र व्यावसायिक संस्थाको प्रमुखलाई ठोस कारण, प्रमाण र पारदर्शी प्रक्रियाबिना जिम्मेवारीबाट हटाउनुले राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
उनले राज्यका संस्थाहरू व्यक्तिगत इच्छा र राजनीतिक निर्देशनभन्दा कानुन, योग्यता तथा संस्थागत मर्यादाका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताएकी छन्। प्रहरी नेतृत्वमाथि कुनै गम्भीर आरोप वा अनियमितताको विषय भए त्यसलाई सार्वजनिक गरेर कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
ओलीले सरकारले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने समयमा संवेदनशील निकायको नेतृत्व परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचनासमेत गरेकी छन्।
प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी सरकारको निर्णयसँगै अहिले मुख्य रूपमा दुई प्रश्न उठेका छन्। पहिलो, बहालवाला आईजीपीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न सरकारसँग के कस्तो कानुनी आधार छ? दोस्रो, यस्तो निर्णयले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता र संस्थागत स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
विपक्षी दलका नेताहरूले यी प्रश्नको जवाफ मागिरहेका बेला सरकारले भने जिम्मेवारी हेरफेरलाई प्रशासनिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस विषयमा उठेको राजनीतिक तथा कानुनी विवादले आगामी दिनमा थप बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
Facebook Comments