काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन राजनीतिक चुनौती देखिएको छ।
रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा १८१ सिट रहेको समाचारमा उल्लेख छ। तर न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १०१ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य कायम रहेको अवस्थामा प्रस्ताव पारित गर्न कम्तीमा १८४ मत आवश्यक पर्छ।
यस हिसाबले रास्वपाले आफ्ना सबै सांसदको समर्थन पाए पनि एक्लै महाभियोग पारित गराउन सक्दैन। प्रस्ताव पारित गर्न अन्य दलका सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु र पारित गर्नु फरक प्रक्रिया हुन्। संविधानअनुसार प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक एकतिहाइ सदस्यको समर्थन जुटाउन रास्वपालाई कठिनाइ छैन। तर अन्तिम निर्णयका लागि दुईतिहाइ मत जुटाउनुपर्ने भएकाले विपक्षी दलको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिन्छ।
यस प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको भनिएको सम्बन्धबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। कांग्रेसले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै संसद्बाटै छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
उता, रास्वपाले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा संसदीय दलभित्र छलफल गरिरहेको छ। कुन संवैधानिक विकल्पबाट प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी छ।
रास्वपाका लागि अबको मुख्य चुनौती महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु मात्र नभई त्यसलाई पारित गराउन आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउनु हुनेछ। कांग्रेस, एमालेसहितका विपक्षी दलको समर्थनबिना महाभियोग प्रस्तावले अन्तिम रूप लिन कठिन देखिन्छ।
यसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग जोडिएको विवाद अब कानुनी प्रक्रियासँगै संसदीय शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक सहमतिको विषयसमेत बन्ने देखाएको छ।
Facebook Comments