काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको शान्ति सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयले नयाँ कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ। सरकारले यसलाई बर्खास्ती नभई जिम्मेवारी हेरफेर भने पनि कार्कीको स्थानमा नयाँ आईजीपी नियुक्त भइसकेकाले निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरकारको निर्णयपछि अहिले सबैभन्दा बढी चासो कार्की अदालत जान्छन् कि सरकारको नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गर्छन् भन्नेमा छ। उनले यस विषयमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

ad

कार्कीको बहिर्गमनसँगै करिब तीन दशकअघिको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण पनि चर्चामा आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले २०५३ चैत २१ गते आईजीपी नियुक्त भएको ३६ दिनमै खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत बनाएको थियो। उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। त्यसपछि प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइएको थियो।

अहिले कार्कीलाई पनि आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको छ। दुवै घटनामा प्रहरी प्रमुखलाई नेतृत्वबाट हटाएर अर्को जिम्मेवारी दिइएको समानता देखिएपछि पुरानो अदालती नजिरको चर्चा बढेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धमा सुझाव दिन आवश्यक भएकाले कार्कीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्। तर बहालवाला आईजीपीलाई नै पदबाट हटाएर अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसको कानुनी आधारबारे सरकारले विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छैन।

सरकारको निर्णयलाई लिएर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कारणसमेत खोजिन थालेको छ। कार्कीको कार्यशैलीप्रति सरकार असन्तुष्ट थियो वा पछिल्ला घटनाक्रमले उनको जिम्मेवारी परिवर्तनमा भूमिका खेले भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन।

यसबीच निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणलाई पनि कार्कीको बहिर्गमनसँग जोडेर चर्चा भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खरिद गरिएको पोसाकमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यद्यपि पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि भइसकेको छैन। छानबिन जारी रहेकै अवस्थामा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन भएकाले त्यसको कारणबारे प्रश्न उठेको हो। यी दुई घटनाबीच सम्बन्ध रहेको भन्ने विषयमा भने सरकारले कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन।

त्यसैगरी, कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने सम्भावनाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरी टोली सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेको र पत्रकार पक्राउ परेको घटनाले पनि विवाद सिर्जना गरेको थियो। यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र प्रहरीको अधिकार प्रयोगको सीमासँग जोडेर आलोचना गरिएको थियो। तर उक्त घटनाकै कारण कार्कीलाई हटाइएको भन्ने पुष्टि भएको छैन।

कानुन व्यवसायीहरूले भने सरकारको निर्णय अदालतमा चुनौती दिन सकिने विषय भएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले कार्कीले न्यायिक उपचार खोज्न सक्ने बताएका छन्।

‘कार्की अदालत जान सक्छन्। मलाई त अदालतमा गएर चुनौती सामना गर्छन् भन्ने लाग्छ,’ उप्रेतीको भनाइ छ।

अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईले पनि सरकारको निर्णय गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकारको कार्यशैली तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैलीसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नपाओस् भनेर नै न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले कार्कीले अदालतबाट न्यायिक उपचार खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार कार्की अदालत गएमा खरेल प्रकरणमा स्थापित नजिरसमेत बहसको विषय बन्न सक्छ।

सरकारसँग प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग कानुन, औचित्य र संस्थागत मर्यादाभित्र रहेर हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक हुनु र बहालवाला आईजीपीलाई नै हटाएर नयाँ नियुक्त गर्नु फरक विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अब कार्कीले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउँछन् वा नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गर्छन् भन्ने विषय प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। उनले अदालतको बाटो रोजेमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सरकारको अधिकार र त्यसको कानुनी सीमाबारे फेरि न्यायिक व्याख्या हुने सम्भावना छ।