काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै करिब तीन दशकअघि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपबारे दिएको महत्वपूर्ण फैसलाको चर्चा फेरि सुरु भएको छ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा वस्तुनिष्ठ आधार र औचित्य आवश्यक पर्ने व्याख्या गरेको थियो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि २०५५ सालको उक्त फैसला पुनः चर्चामा आएको हो। सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले अदालत जाने बताइसकेका छन्।
खरेललाई आईजीपीबाट हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको थियो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्साल सम्मिलित इजलासले प्रहरी प्रमुखलाई पर्याप्त कारण र औचित्यबिना हटाउँदा प्रहरी संगठनको मनोबलमा असर पर्ने ठहर गरेको थियो।
फैसलामा सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपामा निर्भर हुन थालेमा संगठनको निष्पक्षता र कर्तव्यपालनमा असर पर्ने चेतावनी दिइएको थियो।
सर्वोच्चले सरकारलाई आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारिता देखाउन नपाइने पनि स्पष्ट पारेको थियो। प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाह र संगठन सञ्चालनको क्षमतासहित वस्तुनिष्ठ आधार खुल्नुपर्ने अदालतको व्याख्या थियो।
त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले २०५३ चैत २१ गते खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रस्तावमा खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।
खरेल आईजीपी नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाइएपछि उनले सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले खरेललाई पुनः साविक पदमा बहाल गराउनुपर्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायले सरकारको निर्णयको पक्षमा राय दिएका थिए। संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि विवाद विशेष इजलासमा पुगेको थियो।
यसबीच २०५४ मंसिरमा कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार गठन भयो। नयाँ सरकारले चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई हटाउने निर्णय निष्क्रिय बनाएपछि उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।
खरेल पुनर्बहाली भइसकेपछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा सरकारको अधिकार र त्यसको कानुनी सीमासम्बन्धी प्रश्नलाई फैसलामार्फत स्पष्ट पारेको थियो।
उक्त फैसलामा अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने सामान्य कारण देखाएर कानुनअनुसार पदमा बहाल रहन योग्य व्यक्तिलाई हटाउनु सद्विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत नहुने उल्लेख छ।
अदालतले प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने, बर्खास्त गर्ने वा तलब घटाउनेजस्ता कारबाही गर्दा कानुनअनुसार सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको थियो।
अहिले दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयपछि खरेल प्रकरणको नजिर फेरि सान्दर्भिक बनेको छ। नयाँ निर्णयमा सरकारले के आधार र औचित्य प्रस्तुत गरेको छ तथा त्यसको कानुनी परीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने विषय अब न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्ने देखिएको छ।
तीन दशकअघि सर्वोच्चले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र नेतृत्व परिवर्तनको औचित्यबारे उठाएका प्रश्न अहिलेको विवादमा पनि चर्चाको विषय बनेका छन्।
Facebook Comments