काठमाडौं । सरकारले सडक पूर्वाधार सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेसम्मका ६ वटा निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले गरेका निर्णयमध्ये सडक सुधारका लागि एडीबीबाट २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय प्रमुख रहेको छ।
त्यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारका तर्फबाट थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको छ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को निर्णयमा न्यानो फर्टिलाइजर, बायो–स्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ। बैठकले मल नियन्त्रण आदेशसमेत स्वीकृत गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितातर्फ सरकारले टर्कीमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिएको छ।
भूमिसम्बन्धी विषयमा पनि सरकारले समयसीमा थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म तथा बाँडफाँटसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने समय २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ।
यसैगरी, कानुनी तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले सडक पूर्वाधार, पुनर्बीमा, कृषि सामग्री व्यवस्थापन, जलवायु सम्मेलनमा सहभागिता, भूमिसम्बन्धी विवाद समाधान र कानुनी संशोधनका विषयलाई समेटेका छन्।
Facebook Comments