काठमाडौं । सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले विकास पूर्वाधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त रकम सडक सुधारका लागि उपयोग गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारका तर्फबाट थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिका सन्दर्भमा पनि बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। तुर्कीएको आन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दै सरकारले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
यसैगरी मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्ने समयसीमा थप गर्ने निर्णय भएको छ। जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुङ्ग्याउनुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म पुर्याउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयमा कानुनी संशोधन, सडक पूर्वाधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन, कृषि सामग्री व्यवस्थापन, पुनर्बीमा क्षेत्रको लगानी तथा भूमिसम्बन्धी प्रक्रियाको समयसीमा थप गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।
Facebook Comments