काठमाडौं । पत्रकारमाथि भएको धरपकडको विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारको त्यस्तो कुनै नीति नरहेको बताएका छन्। उनले पत्रकारमाथि गरिएको कारबाहीबारे प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी नभएको दाबी गर्दै घटनाको जिम्मेवारी प्रहरीको आन्तरिक कामसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले पत्रकार पक्राउ र सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरेको विषय उठाएपछि मन्त्री पोखरेलले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार आन्तरिक सूचना चुहावट भएको विषयलाई लिएर प्रहरीले आफ्नै तहबाट सोधपुछ गरेको थियो। पत्रकारलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीबाट अनुमति लिइएको नभएको र घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी नरहेको उनको भनाइ थियो।
‘पत्रकारहरू पक्राउ अनुमति लिएर गरेको होइन । पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीलाई केही जानकारी थिएन,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘आफ्नो आन्तरिक सूचना चुहावट भएको विषय संवेदनशील हो, त्यसैका लागि प्रहरीले सोधपुछका लागि आफ्नो आन्तरिक काम गरेको हो।’
मन्त्री पोखरेलले घटनाबारे आवश्यक परे गृह मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। प्रहरीको कदम प्रधानमन्त्री सचिवालयको चासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले भएको भन्ने स्पष्टीकरणबारे भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ पत्रकारलाई सोधपुछका नाममा हिरासतमा नराख्न र हिरासतमा रहेकालाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
उनले पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार नगरिएको, केवल सोधपुछ गरिएको दाबीसमेत गरे। तर पत्रकारमाथिको धरपकड र सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरेको विषयमा उठेका कानुनी प्रश्नबारे भने उनले स्पष्ट धारणा राखेनन्।
इनम प्रकरण तथा अदालतसँग सम्बन्धित विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भए नभएको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले ती विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनु स्वाभाविक नभएको उनको तर्क थियो।
केही दिनअघि विश्वमणि सुवेदीसहित तीन जना पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै, नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी बुट बजार्दै पुगेको घटनाले पनि सञ्चार क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
उक्त घटनापछि पत्रकारमाथिको प्रहरी व्यवहार र सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो। यसैबीच सरकारका प्रवक्ताले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि प्रहरीको कदमको वैधानिकताबारे भने ठोस जवाफ दिएका छैनन्।
Facebook Comments