काठमाडौं । राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन सडक आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउन पूर्वाधार विकास समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति आशिष गजुरेलको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केबर–बागमती, नागढुङ्गा–मुग्लिन तथा बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्डमा निर्माण कार्य प्रभावित बनाइरहेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गरेको हो।
बैठकमा विशेषगरी सडक विस्तार तथा निर्माणका क्रममा विद्युत् पोल स्थानान्तरण र रुख कटानमा भइरहेको ढिलाइबारे छलफल भएको थियो। यी समस्याका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भइरहेकाले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए।
समितिले कमला–ढल्केबर–बागमती सडकखण्डमा रहेका विद्युत् पोल दुई महिनाभित्र र नागढुङ्गा–मुग्लिन सडकखण्डका पोल एक महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्डमा निर्माण कार्यमा बाधक बनेका विद्युत् पोल पनि दुई महिनाभित्र हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। पोल स्थानान्तरणका लागि आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिइएको छ।
राजमार्गका विभिन्न खण्डमा रुख कटानको प्रक्रिया समयमा पूरा नहुँदा निर्माण कार्यमा अवरोध भइरहेको विषयमा समेत बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ। रुख व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या छिटो टुङ्ग्याउन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकमा पूर्वाधार विकास समिति सदस्य राजकिशोर महतो, मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र महतो, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
त्यसैगरी कमला–ढल्केबर–बागमती आयोजना प्रमुख राजेशकुमार दास र नागढुङ्गा–मुग्लिन पश्चिम खण्ड आयोजना प्रमुख सजना अधिकारीलगायत अधिकारीले आयोजनाको प्रगति, निर्माणमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएका थिए।
बैठकले सडक आयोजनाको निर्माणलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विद्युत् पोल र रुख व्यवस्थापनजस्ता पूर्वतयारीका काममा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्दै निर्माण कार्यलाई गति दिन सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने विषयमा समेत जोड दिइएको छ।
Facebook Comments