काठमाडौँ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका र ढिलासुस्ती भएका दर्जनौँ विकास आयोजनाका ठेक्का रद्द भएपछि सरकारले ती कामलाई पुनर्जीवन दिन नयाँ कसरत सुरु गरेको छ। रद्द गरिएका ठेक्काहरूमा फेरि निर्माणको काम अघि बढाउन यतिबेला सरकारको ध्यान बजेट व्यवस्थापन र स्रोतको सुनिश्चिततामा केन्द्रित भएको छ।
सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार पहिल्यै न्यून बजेटमा सुरु भई अलपत्र परेका आयोजनाहरू अब नयाँ प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउँदा लागत धेरै बढ्ने देखिएको छ। "त्यसैले, नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयमा घनीभूत छलफल गरिरहेका छौँ," उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपछि कानुनबमोजिम नियमित प्रक्रियाबाटै ठेक्का लगाउने तयारी छ। तर, यसरी प्रक्रिया फेरि शून्यबाट थाल्दा पहिले नै दशकौँ सुस्ताएका विकास निर्माणका काममा थप ढिलाइ हुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा बढेको छ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेयताका करिब छ महिनाको अवधिमा मात्रै ८० भन्दा बढी आयोजनाका ठेक्काहरू तोडिसकिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। तोडिएका यी आयोजनाहरूमा अधिकांश सडक र पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।
व्यवसायीहरूको माग: प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’ मा जाओस्
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरूलाई गति दिन सरकारले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रक्रियालाई 'फास्ट ट्र्याक' (द्रुत मार्ग) मा लैजानुपर्ने माग गरेको छ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष सहदेव खड्का भन्छन्, "अन्यथा तोडिएका ठेक्काहरू छिटो गतिमा अघि बढ्ने देखिँदैन। यसका लागि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग निरन्तर सहकार्य गरी अग्रसरता देखाउनै पर्छ।" उनका अनुसार सडकजस्ता पूर्वाधारमा नयाँ डिजाइन नै बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रक्रिया थप पेचिलो बन्न सक्छ।
सडक विभागले व्यवसायीहरूका जायज मागलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गरिएकोले अब उनीहरू पनि समयमै कामको लयमा फर्किनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
महानिर्देशक जैसीले भने, "न्यून बोलकबोलको समस्या, काबुबाहिरका परिस्थितिमा हुने मूल्यवृद्धि समायोजन र म्याद थप्ने जस्ता विषयलाई हामीले कानुनी रूपमै सहज बनाएका छौँ। अब सरकार सधैँ चुप लागेर बस्न सक्दैन, व्यवसायीहरूले पनि सोही भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ।"
सडक विभागले नयाँ ठेक्का लगाउनुअघि हालसम्म भएका कामहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन समेत गरिरहेको छ। कतिपय स्थानमा आंशिक रूपमा भएका कामहरू कति उपयोगी छन् वा कहाँ-कहाँ डिजाइन नै फेर्नुपर्ने हो, त्यसको समेत लेखाजोखा भइरहेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का तोडिने अवस्थालाई मात्र दोष दिएर नपुग्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार, ठेकेदारको मात्र कमजोरी नभई सरकारी पक्षबाट समयमै डिजाइन स्वीकृति नहुनु, साइट क्लियर नहुनु र भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुजस्ता कारणले पनि आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
विगतमा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा पूर्ण स्रोतको सुनिश्चितता नगरी जङ्गल, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा मुआब्जाका जटिलतासमेत नहेरी अन्धाधुन्ध ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिकै कारण अहिलेको मारमा परिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
सरकारले एउटा आयोजनाको बजेट अर्कोतिर चलाउन नपाइने र सम्बन्धित आयोजनाकै शीर्षकको खाताबाट मात्र कारोबार हुनुपर्ने गरी कडा कानुनी नीति ल्याएको छ।
विगतमा कोषको व्यवस्थापन नमिल्दा देखिएका समस्याहरू अब नयाँ नीतिसँगै हट्ने र निर्माण व्यवसायीहरूले पनि थप जिम्मेवार भएर काम गर्ने विश्वास गरिएको छ। तर, स्रोतको सुनिश्चितता र द्रुत कार्यान्वयनबिचको यो सन्तुलनले विकास आयोजनाहरूलाई कति छिटो निष्कर्षमा पुर्याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
Facebook Comments