काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार अभियुक्तको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई नै कठिन भएको छ । वर्षौंदेखि थन्किएका हजारौं मुद्दाको व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको संख्या यकिन गर्न नसकिएको हो ।
फरार अभियुक्तलाई सम्पर्कमा ल्याएर लामो समयदेखि रोकिएका मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले विभागले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि कति व्यक्ति पक्राउ पुर्जीबाट बच्दै आएका छन् भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अनुमति लिएर विभागले गत ९ कात्तिकमा जारी गरेको सूचनामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिलाई ३५ दिनभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आउन भनिएको छ । तोकिएको अवधिमा सम्पर्कमा नआए बैंकिङ कारोबार हुने खाता तथा यात्रा अनुमति रोक्का गर्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।
तर, सूचना जारी गर्ने निकायसँगै फरार अभियुक्तको यकिन विवरण नहुँदा यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको छ ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न समयमा वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा धेरै व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि त्यसको एकीकृत अभिलेख तयार हुन सकेको छैन ।
‘विभिन्न समयमा धेरै मान्छेलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, तर त्यसको संख्या छैन । अहिले हामी रेकर्ड उतार्दै छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘पुराना फाइल सबै हेर्नुपर्ने छ, एकेक गर्दै निकालिरहेका छौं ।’
विभागले पुराना मुद्दाका फाइल अध्ययन गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएको मिति, सम्बन्धित व्यक्ति र मुद्दाको अवस्थासहितको विवरण संकलन गरिरहेको छ । यही काम पूरा भएपछि मात्रै फरार अभियुक्तको वास्तविक संख्या सार्वजनिक गर्न सकिने विभागको भनाइ छ ।
३० हजारभन्दा बढी मुद्दा, दैनिक थपिँदै नयाँ उजुरी
विभागमा वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाको चाप ठूलो छ । प्रारम्भिक अभिलेखअनुसार विचाराधीन मुद्दाको संख्या २८ देखि ३० हजारसम्म पुगेको देखिए पनि यो अन्तिम विवरण होइन ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पुराना फाइल अध्ययन गर्दै जाँदा मुद्दाको संख्या थपिन सक्ने सम्भावना छ ।
‘मुद्दा संख्या पनि अहिले रेकर्ड हेर्दै जाँदा २८–३० हजार त देखिइसकेको छ, तर त्यो पनि अन्तिम होइन,’ विभागका एक अधिकारीले बताए ।
पुराना मुद्दाको चाप कायमै रहेका बेला नयाँ उजुरी आउने क्रम पनि रोकिएको छैन । विभागमा दैनिक औसत ४० वटासम्म नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ मुद्दामध्ये अधिकांशमा अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन पक्राउ पुर्जी जारी हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसले विभागमा मुद्दाको संख्या निरन्तर बढाइरहेको छ । अर्कोतर्फ पुराना मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको विवरणसमेत व्यवस्थित नहुँदा अनुसन्धान, अभियुक्तको खोजी र मुद्दा टुंग्याउने प्रक्रियामा चुनौती थपिएको छ ।
४० हजारभन्दा बढी पुराना मुद्दा डिजिटल बनाइँदै
अभिलेख व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न विभागले २०६४ सालदेखि संकलित ४० हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी मुद्दाका फाइललाई डिजिटल प्रणालीमा राख्ने काम अघि बढाएको छ ।
वर्षौंदेखि कागजी फाइलमा सीमित मुद्दालाई क्रमबद्ध गर्ने, विवरण अद्यावधिक गर्ने र विद्युतीय अभिलेखमा सुरक्षित राख्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि पनि विभागले पुराना मुद्दाका फाइल स्क्यान गरेर डिजिटल अभिलेख बनाएको थियो । तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागमा तोडफोड र आगजनी हुँदा ती अभिलेख राखिएका उपकरण जलेर नष्ट भएका थिए ।
डिजिटल अभिलेख सुरक्षित गरिएका उपकरण नष्ट भएपछि विभागले पुनः पुराना कागजात स्क्यान गरेर अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्र पुराना मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र फर्छ्योट प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि छुट्टै कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।
विभागका अनुसार हालसम्म करिब ४ देखि ५ हजार मुद्दाको विवरण अद्यावधिक भइसकेको छ । यद्यपि डिजिटल अभिलेखीकरणको काम अपेक्षाकृत सुस्त छ । किनकि यसमा मुद्दाको सामान्य विवरण प्रविष्ट गर्ने मात्रै नभई सम्बन्धित फाइलका सम्पूर्ण कागजात र प्रमाणसमेत स्क्यान गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा मुद्दाको फाइल पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन करिब एक घण्टासम्म लाग्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘सबै डिजिटल गरिएपछि संख्या यकिन हुन्छ । अहिले इन्ट्री मात्रै गर्ने होइन, सबै डिटेल फाइल स्क्यान गर्नुपर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
मुद्दाको चाप घटाउन ऐन संशोधनको तयारी
वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी हजारौं मुद्दा विभागमा वर्षौंदेखि थन्किँदै आएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको तयारीसमेत गरेको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यक्तिगत रूपमा हुने वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने र अभियोजन तथा न्याय निरूपणको प्रक्रिया जिल्ला अदालतबाट अघि बढाउने गरी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई विभागमा मात्रै सीमित नराखी नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट विभागमा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएका मुद्दाको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनलाइन उजुरीको व्यवस्था, पुराना मुद्दा भने अझै चुनौती
विभागले नयाँ उजुरी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन अनलाइन प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । श्रममन्त्री रामजी यादवले गत साउनमा उक्त प्रणाली उद्घाटन गरेका थिए ।
यस प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार ठगीमा परेका व्यक्तिले आवश्यक कागजात तथा प्रमाणसहित अनलाइनबाटै उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त उजुरी र प्रमाणका आधारमा विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
तर, नयाँ उजुरी दर्ता गर्ने प्रणाली विकास भए पनि विगतका मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा पुराना मुद्दाको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
विशेषगरी पक्राउ पुर्जी जारी भएर लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अभियुक्तको संख्या, उनीहरूविरुद्धका मुद्दाको अवस्था र पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनको विवरण विभागसँग एकीकृत रूपमा उपलब्ध छैन ।
त्यसैले अहिले विभागको प्राथमिकता पुराना मुद्दाको अभिलेख पुनः तयार पार्नु र डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित राख्नु रहेको छ । अभिलेखीकरणको काम पूरा भएपछि मात्रै पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार अभियुक्तको वास्तविक संख्या सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ ।
Facebook Comments