काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न वैज्ञानिक, वस्तुपरक, पारदर्शी र सहभागितामूलक रूपरेखा तयार पारेको छ। पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्दा व्यक्तिगत पहुँच, नातासम्बन्ध, आर्थिक प्रभाव र नेतृत्वको स्वेच्छाचारी निर्णयभन्दा योग्यता, नैतिकता, जनविश्वास तथा नेतृत्व क्षमतालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको रूपरेखामा उम्मेदवार छनोटलाई निर्वाचन जित्ने व्यक्तिको खोजीमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सक्ने नेतृत्व पहिचान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

ad

रास्वपाले पार्टी विधानका धारा ६३, ६४ र ६५ मा समेटिएका उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी व्यवस्था तथा ‘क्यान्डिडेट क्लब’ र ‘लिडरसिप एकेडेमी’ को अवधारणालाई आधार बनाएर नयाँ रूपरेखा तयार पारेको जनाएको छ।

पार्टीका अनुसार नेपाली राजनीतिमा उम्मेदवार छनोटका क्रममा अन्तिम समयमा नाम घोषणा गर्ने, सीमित व्यक्तिको घेराभित्र निर्णय गर्ने तथा शक्ति, पैसा र बाहुबलको प्रभाव पर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। यस्तो अभ्यासलाई सुधार गर्दै प्रमाण र निश्चित विधिमा आधारित छनोट प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रास्वपाले विगतमा जनताको विश्वास जित्न सक्नेभन्दा पार्टी नेतृत्वलाई रिझाउन सक्ने व्यक्तिले उम्मेदवारी पाउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा समेत त्यसको प्रभाव देखिएको दाबी गरेको छ।

‘फरक राजनीति नारामा होइन, आन्तरिक सुशासनमा देखिनुपर्छ’ भन्ने मान्यतासहित उम्मेदवार छनोटमा निश्चित विधि, पद्धति र प्रमाणलाई आधार बनाइने पार्टीले जनाएको छ।

उम्मेदवार छनोटका १२ उद्देश्य
रास्वपाले उम्मेदवार छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन १२ वटा विशिष्ट उद्देश्य तय गरेको छ। वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने, छनोटका सबै चरणको अभिलेख राख्ने, उम्मेदवारलाई पूर्वतयारी र प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने नेतृत्व पहिचान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने र उम्मेदवार छनोटमा समावेशिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि रूपरेखामा समेटिएको छ।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई उम्मेदवारी प्रक्रियामा समान अवसर उपलब्ध गराउने पार्टीको योजना छ।
उम्मेदवारको सार्वजनिक आचरण, इमानदारी, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त अवस्था, कानुनी तथा सामाजिक विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई पनि छनोटका महत्त्वपूर्ण आधार बनाइनेछ।

यसका अतिरिक्त सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्य, स्थानीय समिति, समुदाय र नागरिकसँगको सम्बन्ध, जनस्वीकृति, जनविश्वास तथा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गरिने रूपरेखामा उल्लेख छ।

उम्मेदवार बन्नुअघि अनिवार्य प्रशिक्षण
रास्वपाले उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिका लागि प्रशिक्षण र परीक्षणलाई छनोट प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ। रूपरेखाअनुसार आकांक्षीले स्थानीय शासन, नागरिक सेवा, नीतिनिर्माण, सुशासन, सार्वजनिक वित्त, नागरिक सहभागिता र नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण लिनुपर्नेछ।

पार्टीले स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना, आर्थिक सम्भावना, सांस्कृतिक विशेषता र पूर्वाधारको आवश्यकताबारे बुझाइ भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। स्थानीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्व पहिचान गर्नु पनि छनोट प्रक्रियाको उद्देश्य रहेको छ।

त्यस्तै, वडा तहदेखि पालिकासम्मका पार्टी समितिको अधिकार र जिम्मेवारी सन्तुलित गर्दै तल्लो तहबाटै लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
छनोट प्रक्रियाका सबै चरणको अभिलेख राखिने
उम्मेदवार छनोटका क्रममा गरिने मूल्यांकन, सिफारिस र अन्तिम निर्णयको व्यवस्थित दस्तावेजीकरण गरिने रास्वपाले जनाएको छ।

यस व्यवस्थाले भविष्यमा कुनै व्यक्ति किन र कुन आधारमा उम्मेदवार छनोट भयो भन्ने विषयको समीक्षा गर्न सहज हुने पार्टीको अपेक्षा छ। छनोट प्रक्रियामा कमजोरी देखिए त्यसलाई पहिचान गरी सुधार गर्न सकिने पनि रूपरेखामा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, उम्मेदवारको नैतिक, व्यावसायिक र नेतृत्व क्षमता विकाससँगै उनीहरूलाई संगठनात्मक संरक्षण, भरोसा र अपनत्व प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रत्येक निर्वाचन चक्रपछि छनोट प्रक्रियाको समीक्षा गरी आवश्यक सुधार गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार चुनावमा सहभागी हुने
रास्वपाले स्थानीय सरकारलाई चुस्त, प्रभावकारी, मितव्ययी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। स्थानीय तहको संरचना तथा कार्यसम्पादनमा आवश्यक सुधार नागरिकको अभिमत, तथ्यमा आधारित आवश्यकता र संवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्ने पार्टीको भनाइ छ।

पार्टीले संविधान संशोधन तथा कानुनसम्मत प्रक्रियामार्फत आवश्यक सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै वर्तमान संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनको दायराभित्र रहेर स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेको छ।

नयाँ उम्मेदवार छनोट रूपरेखामार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सक्षम, जनताप्रति उत्तरदायी र सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व पहिचान गर्ने