काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता मनिष झाले संविधान संशोधनको बहसलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राज्य सञ्चालनको प्रभावकारिता र नागरिकको स्वामित्वसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संविधानमा आवश्यक सुधार गरी राज्यको सेवा प्रवाह क्षमता बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा कुराकानी गर्दै झाले संविधान परिमार्जनको प्रक्रिया सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यावहारिक तीन चरणमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार रास्वपाले संविधानसम्बन्धी विषयमा विभिन्न क्षेत्र र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको छ।
संविधान परिमार्जनसम्बन्धी कार्यदल सहमहामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गठन गरिएको र त्यसले विभिन्न पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरिसकेको उनले जानकारी दिए। निजी क्षेत्र, कूटनीतिक समुदाय, प्राज्ञिक तथा शैक्षिक क्षेत्र र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग भएका छलफलबाट संविधानमा आवश्यक सुधारबारे सैद्धान्तिक सहमतिको आधार तयार भएको उनको दाबी छ।
अब कुन विषय संविधानमा समेट्ने, कुन विषयलाई यथावत् राख्ने र सुधारको प्रक्रिया तथा समयसीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे प्राविधिक र व्यावहारिक छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
झाले आफूले ‘संशोधन’ भन्दा ‘परिमार्जन’ शब्द प्रयोग गर्न रुचाउने बताए। उनका अनुसार यसको उद्देश्य संविधानको मूल मर्म परिवर्तन गर्नु नभई त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो।
तीन तहको सरकार, व्यवहारमा चार तहको संरचना
संघीयताको कार्यान्वयनबारे चर्चा गर्दै झाले संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा राज्य संरचना चार तहमा सञ्चालन भइरहेको बताए।
जिल्ला प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रशासनको संरचना यथावत् रहनुले संविधानको परिकल्पना र व्यवहारबीच अन्तर देखिएको उनको भनाइ छ। संविधानले जिल्लालाई सरकारको छुट्टै तहका रूपमा परिकल्पना नगरे पनि व्यवहारमा जिल्ला संरचना प्रभावशाली रहेको उनले बताए।
उनले संघीयतालाई असफल ठहर गर्नुअघि संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकार र संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो।
संवैधानिक निकायको पनि नियमित समीक्षा आवश्यक
झाले संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूको कार्यसम्पादनको निश्चित अवधिमा समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे। संवैधानिक संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा पूरा गरिरहेका छन् भन्ने मूल्यांकनका लागि कार्यसम्पादन सूचक तय गर्नुपर्ने उनले बताए।
मानव अधिकार आयोगको उदाहरण दिँदै उनले संवैधानिक निकायको एक दशकको कार्यसम्पादन, कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिताको समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। यस्तो समीक्षा राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि नभई संस्थागत क्षमता र कार्यसम्पादन सुधारका लागि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संविधानलाई कानुनसँगै संस्कारका रूपमा बुझ्नुपर्ने
झाले संविधानलाई केवल कानुनी दस्तावेजका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। संविधानको वास्तविक प्रभाव नागरिकको व्यवहार र दैनिक अभ्यासमा देखिनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार संविधानले बहुलवाद, सहअस्तित्व र नागरिक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभए संवैधानिक संस्कार विकास भएको मान्न सकिँदैन। संविधानका व्यवस्था विधि, व्यवहार र नियमित अभ्यासमा रूपान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए।
नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड
संविधान निर्माणका क्रममा सबै सरोकारवालालाई पर्याप्त रूपमा सहभागी गराउन नसकिएको झाले बताए। राजनीतिक परिस्थितिको हतारोका कारण संविधानका विषयमा नागरिक र विभिन्न समूहलाई पर्याप्त अभिमुखीकरण तथा सहभागिता गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
विशेषगरी मधेसका केही क्षेत्रमा संविधान निर्माणका क्रममा राय संकलनको प्रक्रिया पर्याप्त सहभागितामूलक हुन नसकेको उनले दाबी गरे। राजनीतिक तहमा सहमति भए पनि संविधानप्रति सबै नागरिकमा समान स्वामित्वको भावना विकास हुन नसकेको उनले बताए।
सुशासनको प्रश्न संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिनुपर्छ
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था र संविधान पटक–पटक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको झाले बताए। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले सुशासनको प्रश्नलाई प्रमुख रूपमा उठाएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानलाई दोष दिनुअघि त्यसमा रहेका अवरोध र कार्यान्वयनका कमजोरी पहिचान गर्नुपर्ने बताए।
संघीयता, अधिकार हस्तान्तरण तथा सरकारका विभिन्न तहबीचको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानले व्यवस्था गरेका संरचना र अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि मात्रै त्यसको परिणामका आधारमा थप विकल्पबारे बहस गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘परिमार्जनको उद्देश्य परिवर्तन होइन, सुधार’
झाले संविधान परिमार्जनको मूल उद्देश्य संविधानको आधारभूत मूल्य र मर्म परिवर्तन गर्नु नभई त्यसको प्रभावकारिता बढाउनु रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार लोकतन्त्रको मूल्य त्यसले नागरिकलाई कति प्रभावकारी सेवा र परिणाम दिन सक्छ भन्ने कुरासँग पनि जोडिन्छ। संविधानले राज्यलाई थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्षम बनाउने गरी सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
संविधान परिमार्जन गर्दा संघीय संरचना, अधिकारको बाँडफाँट तथा सरकारका विभिन्न तहबीचको सम्बन्धलाई समेत समग्रतामा हेर्नुपर्ने उनले बताए।
राज्यप्रति भरोसा र राष्ट्रप्रति आत्मविश्वास बढाउने लक्ष्य
संविधानमा गरिने सुधारले नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास बढाउन सक्नुपर्ने झाले बताए। राज्यबाट समस्या समाधानको अपेक्षा गर्ने नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले संविधानलाई समयअनुकूल समीक्षा गर्दै आवश्यक सुधार गर्नुलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
संविधान सबै नागरिकको स्वामित्वको विषय
झाले संविधान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा कर्मचारीको मात्र दस्तावेज नभई प्रत्येक नागरिकको स्वामित्वसँग जोडिएको विषय हुनुपर्ने बताए।
संविधानप्रति नागरिकको अपनत्व बढाउन त्यसका प्रावधानबारे जानकारी, सहभागिता र व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले संविधानको आवधिक समीक्षा नकारात्मक विषय नभएको भन्दै बदलिँदो आवश्यकता र अनुभवका आधारमा सुधार गर्दै जानुपर्ने धारणा दोहोर्याए।
Facebook Comments