काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब सामान्य गुटगत प्रतिस्पर्धामा सीमित नरही पार्टीको आधिकारिकता, नेतृत्वको वैधानिकता र १५औँ महाधिवेशनको मितिसम्म आइपुगेको छ। एकातिर सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ भने अर्कोतिर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
विवादको कानुनी पाटोमा भने देउवा पक्षले यसअघि पाएको झट्का र त्यसपछि प्राप्त गरेको पुनरावलोकनको अवसर दुवै महत्वपूर्ण बनेका छन्। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले वैशाख ४ गते आयोगको निर्णय सदर गर्दै थापा नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको थियो।
त्यसपछि देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले साउन २१ गते पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेपछि यो विवाद फेरि अदालतमा प्रवेश गरेको छ। देउवाले निस्सा पाएपछि आफूहरूको ‘आधाभन्दा बढी जित’ भएको दाबीसमेत गरेका छन्।
तर पुनरावलोकनको निस्सा पाउनु भनेको अघिल्लो फैसला उल्टिइसकेको अवस्था होइन। अन्तिम निर्णय आउन बाँकी नै छ। यसबीच सर्वोच्चले देउवा र खड्काले १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गरेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ। त्यसले थापा नेतृत्वलाई असोजमै महाधिवेशन अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुला गरिदिएको छ।
एउटै कांग्रेस, दुई महाधिवेशनको तयारी
कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको सबैभन्दा गम्भीर संकट नै यही हो—एउटै पार्टीका दुई पक्षले दुई फरक मितिमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
गगन थापा नेतृत्वको पक्षले असोज १६–१९ गते महाधिवेशन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पछिल्लो समय तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका समेत मिलाउँदै निर्धारित मितिमै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको छ।
देउवा पक्ष भने सर्वोच्चमा आधिकारिकता विवादको पुनरावलोकन विचाराधीन रहेको तर्क गर्दै असोजको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने पक्षमा छ। यही अडानका आधारमा उसले मंसिर २१–२३ गते समानान्तर महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
यसरी हेर्दा देउवा पक्षको रणनीति अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म थापा नेतृत्वको संस्थागत प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै आफ्नै राजनीतिक संरचना कायम राख्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ। तर अदालतले तत्काल महाधिवेशन रोक्ने आदेश नदिएको अवस्थामा यही रणनीतिले कांग्रेसलाई थप वैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।
निर्वाचनमै थापा नेतृत्वको हस्ताक्षर प्रयोग
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा अर्को महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग जोडिएको छ। सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी अघिल्लो फैसलामा निर्वाचन प्रक्रियामा गगन थापा नेतृत्वको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारीसम्बन्धी काम अघि बढेको विषयलाई समेत ध्यान दिएको थियो।
विशेष महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्व निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले पनि सोही नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको हो। अदालतले आयोगको निर्णय सदर गर्दा पार्टी विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्थालाई समेत आधार मानेको थियो।
यसले देउवा पक्षका लागि राजनीतिक र कानुनी दुवै चुनौती थपेको छ। एकातिर पुरानो नेतृत्वको आधिकारिकता कायम रहेको दाबी छ, अर्कोतिर निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको निर्णयले थापा नेतृत्वलाई संस्थागत मान्यता दिइसकेको अवस्था छ।
सिंगापुर बसाइ र बढेको राजनीतिक दूरी
देउवा लामो समय सिंगापुरमा बसेर गत साउनमा नेपाल फर्किएका थिए। उनी करिब पाँच महिनापछि स्वदेश फर्किएका हुन्। नेपाल फर्किएपछि पनि थापा र देउवाबीच प्रत्यक्ष संवाद हुन नसकेको र यसले दुई पक्षबीचको दूरी अझ बढाएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ।
देउवा सिंगापुरमा रहँदा पनि कांग्रेसको विवाद भने रोकिएन। पार्टीभित्रका विभिन्न समूहसँग संवाद, समानान्तर संरचना निर्माण र अदालतमार्फत आधिकारिकता विवाद अघि बढाउने रणनीति जारी रह्यो। यही कारण उनको विदेश बसाइलाई लिएर कांग्रेसभित्र राजनीतिक चलखेलको चर्चा भए पनि त्यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा राजनीतिक रूपमा उठेको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल फर्किएपछि समेत देउवा पक्षले थापा नेतृत्व स्वीकार नगरी आफ्नै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ। यसले विवाद सहमतिबाट टुंगिने सम्भावना तत्काल कमजोर बनाएको देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले थपेको दबाब
देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान पनि चलिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले अनुसन्धान भएको कसुरमा मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतसँग सम्बन्धित रहेको तथा पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको उल्लेख गरेको थियो।
त्यसैले ‘म छानबिन र विवरण संकलनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। पक्षले भने अदालतमा आधिकारिकता विवाद विचाराधीन रहेकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउन नहुने दाबी गर्दै आएको छ। यही कारण उसले असोजको प्रक्रिया रोक्नुद्दा फिर्ता भयो’ भन्नुभन्दा पक्राउसम्बन्धी आदेश निष्क्रिय हुनु र अनुसन्धान/कानुनी प्रक्रियामाथि सर्वोच्चले प्रश्न उठाउनु भन्ने तथ्यपरक भाष्य उपयुक्त हुन्छ। अनुसन्धानको विषय भने समाप्त भएको दाबी गर्न मिल्दैन।
यसैबीच देउवा परिवारसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका विषयमा विभिन्न निकायबाट छानबिन र विवरण संकलनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
असोज निर्णायक, मंसिरको दाबी कति वैधानिक?
कांग्रेस विवादको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न अब यही बनेको छ—असोजमा महाधिवेशन नभए के हुन्छ?
थापा नेतृत्वले संविधान र पार्टी विधानअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएको छ। त्यसैले असोजको महाधिवेशनलाई उसले केवल राजनीतिक कार्यक्रम नभई पार्टीको वैधानिक निरन्तरतासँग जोडेको छ।
अर्कोतर्फ देउवा पक्षले भने अदालतमा आधिकारिकता विवाद विचाराधीन रहेकाले अन्तिम फैसला नआएसम्म नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउन नहुने दाबी गर्दै आएको छ। यही कारण उसले असोजको प्रक्रिया रोक्न अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो।
तर सर्वोच्चले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि थापा पक्षलाई निर्धारित प्रक्रियामा अघि बढ्ने कानुनी आधार तत्काल प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय त दुई पक्षका महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको छुट्टाछुट्टै रिटसमेत सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको छ।
देउवा पक्षको रणनीतिले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ?
देउवा पक्षले पार्टी एकताको कुरा गरे पनि थापा नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने र आफ्नै महाधिवेशन गर्ने तयारीले व्यवहारमा समानान्तर कांग्रेसको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ।
अझ पछिल्लो समय देउवा पक्षका केही नेताहरू थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमा समाहित हुने निर्णयमा पुगेका छन्। कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले देउवा नेतृत्वको पुरानो कार्यसमितिमा रहेका ३१ नेतासहितका नेताहरूलाई वर्तमान संरचनामा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको समाचार पनि आएको छ। यसले देउवा पक्षभित्रै रणनीतिक मतभेद रहेको देखाउँछ।
यस्तो अवस्थामा देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनलाई निरन्तरता दिए पार्टीभित्र दुईवटा केन्द्रीय संरचना, दुईवटा नेतृत्व र अन्ततः एउटै दलको आधिकारिकतामाथि पुनः विवाद खडा हुने जोखिम छ।
अदालतले अन्ततः कुन पक्षलाई वैधानिकता दिन्छ भन्ने प्रश्न खुलै भए पनि हालसम्म निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चको मूल फैसलाले थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको अवस्था छ। पुनरावलोकनको निस्सा त्यस फैसलाको अन्तिम परिणाम होइन।
त्यसैले अहिलेको राजनीतिक चित्रमा देउवा पक्षको समानान्तर महाधिवेशनको रणनीतिले कांग्रेसको विवाद समाधान गर्नेभन्दा उल्टै पार्टीलाई थप कानुनी र संगठनात्मक संकटमा धकेल्ने सम्भावना देखिन्छ।
कांग्रेसका लागि अब असोजको महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको कार्यक्रम रहेन। यो पार्टीको वैधानिक निरन्तरता, आधिकारिक नेतृत्व र संस्थागत अस्तित्वसँग जोडिएको निर्णायक परीक्षा बनेको छ। असोजको प्रक्रिया रोक्ने र मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने देउवा पक्षको रणनीति कायम रहे कांग्रेस ‘दुई महाधिवेशन, दुई नेतृत्व र एउटै पार्टी’को अभूतपूर्व संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ।
Facebook Comments