काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीको दसौँ दिनमा मात्रै सुरुङबाट जीवितै उद्धार गरिएको घटनाले राज्यको लाचारी र ढिलासुस्तीलाई उदांगो पारिदिएको छ । विपत्तिको पहिलो घडीमै सरकारले उद्धारमा तदारुकता देखाएको भए अझै धेरै नागरिकका अमूल्य जीवनहरू जोगाउन सकिन्थ्यो भन्ने यसले स्पष्ट पारेको छ । संकटको समयमा देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायलाई डराएर, आतंकित पारेर होइन, प्रोत्साहन र उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्नुपर्नेमा सिंगो राजनीति र राज्यका निकायहरू नै अन्योलको भुमरीमा फस्नु दुखद हो । सरकारले समयमै निर्णय लिएर विदेशी उद्धारकर्तालाई आउन दिएको भए अझं केही व्यक्तिहरूको ज्यान जोगिने थियो ।
भदौ १० गते विहान भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवालाई मात्र होइन, मुलुकको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, पूर्वाधारको जोखिम र राज्यको उद्धार संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बाढीले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् संरचना, होटल तथा व्यापारिक केन्द्रदेखि चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाकासम्म प्रभावित बनाएको छ ।
बाढी गएको करिब दुई सातापछि पनि विपत्तिको पूर्ण तस्वीर बाहिर आइसकेको छैन । मृतकको संख्या १ हजार ३ सय नाघिसकेको छ भने करिब ५ हजार मानिस अझै बेपत्ता रहेको पछिल्लो विवरण छ । शनिबार बिहानसम्म मात्रै १ हजार ३४२ जनाको शव फेला परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर यो संख्या अन्तिम भने होइन । प्रभावित क्षेत्रमा अझै खोजी जारी छ । सरकारी तथ्यांकमा हराएका व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक भइरहेका कारण मृतक र बेपत्ताको संख्या बढ्न सक्ने अवस्था छ ।
भदौ १० गतेको बाढी सामान्य वर्षाजन्य विपद् थिएन । हिमाली क्षेत्रमा आएको आकस्मिक ठूलो पानी तथा हिमताल÷हिमक्षेत्रसँग जोडिएको घटनाले भोटेकोशीमा एकाएक असाधारण बहाव सिर्जना गरेको थियो । नदीमा आएको भेलले बाटोमा भेटिएका संरचनालाई बगाउँदै तलतिर धकेल्यो ।
रसुवागढी आसपासबाट सुरु भएको विनाश उत्तरगया, कालिका, गोसाइँकुण्ड हुँदै त्रिशूली नदीको तल्लो क्षेत्रमा फैलियो । नदी किनारमा रहेका बस्ती, व्यापारिक केन्द्र र जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भए । सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति कहाँ कति भयो भन्ने यकिन गर्न अझै कठिन छ । बाढीको भेलले मानिस, सवारीसाधन र संरचना सबैलाई एकैपटक बगाएकाले शव पहिचान र बेपत्ता व्यक्तिको यकिन विवरण संकलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकारले उद्धार तथा खोजीका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे पनि कतिपय स्थानमा ठूलो चट्टान, माटो र भग्नावशेषका कारण पहुँचमै समस्या छ ।
विपत्तिको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको बेपत्ता परिवारको अवस्था हो । शव भेटिएपछि परिवारले आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्न सक्छन् । तर बेपत्ता भएका परिवारका लागि हरेक दिन अनिश्चितता र प्रतीक्षाको दिन बनेको छ । सरकारले बेपत्ताको विवरण संकलन र सार्वजनिक गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको रसुवा बाढी उद्धार पोर्टलमा हराएका तथा फेला परेका व्यक्तिको विवरण राख्ने, उद्धार अनुरोध गर्ने, सहयोग प्रस्ताव गर्ने तथा सरकारी राहत र उद्धारसम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विपत्तिको अँध्यारोबीच उद्धार अभियानले आशाको एउटा असाधारण घटना पनि देखायो । त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेका सञ्जय शाह र कबीर महर्जनलाई नौ दिनपछि जीवित उद्धार गरियो । उनीहरू सुरुङभित्र करिब १७० मिटर गहिराइमा फसेका थिए । दुवैलाई उद्धारपछि काठमाडौं ल्याइएको छ ।
नौ दिनसम्म चिसो, अँध्यारो, हिलो र पानीबीच बाँचेर बाहिर आएकाको उद्धारले अन्य सुरुङमा फसेकाहरूलाई पनि जीवित भेट्टाउने आशा भने बढाएको छ । यसैगरी शनिबार थप दुई जनाको पनि जिवितै उद्धार गरिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरू अहिले पनि खोज तथा उद्धारको प्रमुख केन्द्र बनेका छन् । बाढीले सुरुङका प्रवेशद्वारमा ठूलो परिमाणमा ढुंगा, माटो र पानी थुपारेकाले उद्धार कार्य अत्यन्त कठिन छ ।
पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय विवरणअनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २७० भन्दा बढी मानिसलाई उद्धार गरिसकिएको छ । तर, करिब ९०० कामदार अझै बेपत्ता रहेको र त्यसमध्ये करिब ५०० जना सुरुङभित्र फसेको आशंका गरिएको छ । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै भूमिगत कक्षमा रहेका करिब ४६ कामदार जीवित हुन सक्ने आशामा उद्धार टोली केन्द्रित छ । रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजना बाढीको मुख्य मारमा परेका छन् । आयोजना परिसर, पहुँचमार्ग, बाँध, विद्युत् संरचना तथा प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको आर्थिक भार पनि ठूलो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बिमा क्षेत्रको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपालमा बाढीका कारण बिमा दाबी मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने देखिएको छ, जसको ठूलो हिस्सा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित छ ।
बाढीले रसुवा मात्रै होइन, त्रिशूली करिडोरसँग जोडिएका नुवाकोट, धादिङ र गोरखासम्मको सडक तथा पुल संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । प्रारम्भिक सरकारी आकलनअनुसार सडक तथा पुलमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडक खण्डमा गम्भीर क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
कतिपय पुल पूर्णरूपमा बगेका छन् भने कतिपय पुलको पहुँच सडक नै नदीले काटेको छ । यसले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार टोली, औषधि, खाद्यान्न र अन्य राहत सामग्री पु¥याउन कठिनाइ थपेको छ ।
रसुवागढी नाका पनि प्रभावित हुँदा चीनसँगको व्यापारिक आवागमनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सडक र पुलको पुनर्निर्माण केवल स्थानीय यातायात पुनःस्थापना गर्ने विषय नभई राष्ट्रिय व्यापार र आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको विषय बनेको छ ।
Facebook Comments