साउन १ गते आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै जनतालाई सुशासन, समृद्धि र सहजता प्रदान गर्ने वाचाका साथ अप्रत्याशित र अनपेक्षित रूपमा दुईतिहाइनजिकको सरकार बनाउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को सरकारले त्यसविपरीत जनतालाई करैकर उपहार दिएर महँगी बढाउनुको साथै जीवन कष्टकर बनाउने निश्चित देखिएको छ ।

जनताका मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा नै उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य र शिक्षालगायत क्षेत्रमा समेत कर लगाएर सरकार पुँजीवादतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ भने गरिब र धनीबीचको अन्तर झन् फराकिलो हुने पक्का छ ।  नेपालको संसदीय इतिहासमा बजेटका आकर्षक घोषणा, महत्वाकांक्षी लक्ष्य र ठूला प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक दाउपेच र कानुनी लिखतमा सीमित हुने, तर कार्यान्वयनको धरातल सधैँ शून्यप्रायः रहने घातक रोग छ ।

ad

तर, यस वर्षको विशेषता र कडी फरक छ– देशमा लगभग दुईतिहाइको प्रचण्ड बहुमत र समर्थन प्राप्त सरकार छ । त्यसैले, सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्नेहरूका लागि अब कुनै पनि बहानाबाजी, राजनीतिक अस्थिरताको रोइलो वा कर्मचारीतन्त्रमाथिको दोषारोपण गर्ने ठाउँ छैन । जनताले अब सरकारबाट ओठेजवाफ र राजनीतिक आश्वासन होइन, भुइँतहमा देखिने परिणाम खोजिरहेका छन् ।

साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कर, आयकर, कर्मचारी सेवा–सुविधा तथा विभिन्न वित्तीय नीतिहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् भने बजेटपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३-८४को मौद्रिक नीति पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३-८४का लागि राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदानमा व्यापक वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दै २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले लिएको नीति, गरेका घोषणाहरू र  निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्ने गर्दछ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, राइड सेयरिङ तथा केही सेवा क्षेत्रमा थप शुल्क लागेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताले महसुस गर्ने देखिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा अतिरिक्त कर थोपरेर आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई कष्टपूर्ण बनाउने काम गरेको छ । आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका यी तीनै क्षेत्रमा उपभोक्ताले थप कर तिर्नुपर्दा  झन् महँगी बढ्नेमा कुनै दुईमत छैन । 

अन्य शीर्षकमा कर वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा थप शुल्क तथा विद्युत् भ्याट निम्न वर्गलाई राहत दिनुको सट्टा आर्थिक भार थपेको बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क, स्वास्थ्यमा थप शुल्क र ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा वार्षिक रूपमा आम नागरिकको खर्च निकै बढ्छ नै । निजी विद्यालय र अस्पताल विलासिता नभई राज्यको कमजोरीका कारण नागरिकको बाध्यता बनेको अवस्थामा ती क्षेत्रमा कर थोपरेर सरकारले भुइँमान्छेहरूलाई पीडित बनाएको छ । बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, घरजग्गा कारोबार घटेको र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसा थुप्रिएर बसेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा राजस्व वृद्धि गर्ने अपत्यारिलो दाबी गरेर बजेट ल्याइएको थियो । 

संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार माने पनि यी दुवै आधारभूत क्षेत्रमा थप करको भार थोपरिएको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । अब निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्दा सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ थपिनेछ । त्यसैगरी सरकारी अस्पतालबाहेकका निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिँदा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । संविधानको भाग ३,  धारा ३१ र ३५मा  शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकहरूको मौलिक हकभित्र पर्ने प्रष्ट उल्लेख गर्दै आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समेत अनावश्यक कर थोपर्दा यसको प्रत्यक्ष असर कम आयस्रोत भएकाहरूमा परेको छ । 

यस्तै घरायसी ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गरेमा ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ भने अन्य सबै प्रकारका उपभोक्तामा १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् लागू भएको छ ।

नयाँ सरकारको गठन र नयाँ नीतिहरूको घोषणा भएपनि लगानीकर्ताहरूमा उत्साह देखिनुको सट्टा निराशा छाएको तथ्यांकले देखाउँछ । रास्वपाले आफ्नो वाचा–पत्रमा समेत सेयर बजारमैत्री नीतिहरूको घोषणा गरेको थियो । तर सरकार बनेको भोलिपल्टैदेखि सेयर बजार भने घट्न सुरु भएको थियो । बजेट र मौद्रिक नीतिले कुनै उत्साह जगाउन सकेको छैन । 

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि सुस्त आर्थिक गतिविधि, घट्दो लगानी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता तथा विकास आयोजनाको ढिलो कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्ष केवल बजेट खर्च गर्ने समय नभई आर्थिक सुधारको अवसर पनि हो । नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विकास आयोजनाको गति बढाउने, पुँजीगत खर्च सुधार गर्ने तथा मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने गरी सरकार अघि बढोस् ।