काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका गतिविधि तत्काल अघि नबढाउन माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पूरक निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ।

देउवा र खड्काले वारेसमार्फत गत मंगलबार भदौ ९ गते छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।

ad

निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि अब इजलासको आदेशको प्रतीक्षा गरिएको छ।

देउवा र खड्काको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश वडाल, गोविन्द बन्दी, शेरबहादुर केसी, अरुण पौडेल, एगराज पोखरेल, मदन डंगोललगायतले बहस गरेका थिए।

पूरक निवेदनमा विशेष महाधिवेशन तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विवादमा यसअघि नै पुनरवलोकनको निस्सा प्रदान भइसकेकाले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ।

निवेदकहरूले उक्त विषयमा अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। अब सर्वोच्चको आदेशले कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी आगामी गतिविधिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।