काठमाडौं । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको निर्णयले विशेष महाधिवेशनद्वारा सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको हस्ताक्षरबाट चुनावमा उम्मेदवार भई त्यसलाई न्यायपालिकाको उपल्लो निकाय सर्वोच्च अदालतको दुईसदस्यीय इजलासले समेत परीक्षण गरी आधिकारिकता प्रदान गरेर कांग्रेसका ३८ सांसद निर्वाचित भइसकेको र सोही चुनावमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक परिणामबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइको नजिकको सरकारले मुलुकमा शासन गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षको पुनरावलोकन निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशसहितको तीन सदस्यीय इजलासले ‘निस्सा’ प्रदान गरिएको आदेशलाई कानुनी रूपमा जायज भनिए पनि सर्वोच्चको यो निर्णय राजनीतिक भएको सर्वत्र चर्चा चलेको छ ।  

प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गत बिहीबार अघिल्लो फैसलामा पुनरावलोकन गर्न निस्सा दिनुलाई कतिपयले यसलाई सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले सर्वोच्चले कांग्रेसको मुद्दामा राजनीति गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

ad

सर्वोच्चले कुनै मुद्दामा अन्तिम निर्णय गरिसकेपछि त्यही विषय फेरि अर्को इजलासमा दोहो¥याएर सुनुवाइ नगर्ने सामान्य सिद्धान्त भए पनि न्याय प्रशासन ऐन २०७३को दफा ११मा उल्लेख पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्चले देशकै पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा दिनु अस्वाभाविक भएको कांग्रेसका एक नेताले देशान्तरसँग टिप्पणी गरे ।  

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले महाधिवेशन हलबाट, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिकता पाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले पुनरावलोकनको आदेश दिएर विशेष महाधिवेशन ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्ने अवसर दिएकोमा नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले यसलाई स्वीकार गरेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले सर्वोच्चको प्रक्रिया स्वीकार गर्दै शानका साथ विधानअनुसार गरेको वैधानिक कामको प्रतिरक्षा गर्ने बताएका छन् ।  

उनले भनेका छन्– विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन ग¥यौँ, यो आवश्यक थियो । विशेष महाधिवेशन, महाधिवेशन हलबाट, निर्वाचन आयोगबाट र सर्वोच्चबाट पनि को वैधानिक भन्ने निर्णय भइसकेकोमा फेरि एकपटक यसको पुष्टि गर्नेबारे अदालत बोलेको सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशन ठिक थियो भनेर पुष्टि गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । 

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अदालतको पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता थप स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेर टुंग्याइसकेको विषयमा पुनरावलोकनमा नगएको भए पनि लामो बहसपश्चात् न्यायिक निरूपण भइसकेकै थियो,’ सर्वोच्चको आदेशपछि शर्माले भनेका छन्, ‘यद्यपि, पुनः परीक्षणले विशेष महाधिवेशनको ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’लाई थप फराकिलो ढंगले उजागर गर्न पक्कै मद्दत पु¥याउनेछ ।’

यसअघि वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको थियो । तर, उक्त फैसलाविरुद्ध शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा दिएसँगै कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष  वैशाख ४ गते भएको फैसलालाई सर्वोच्चले उल्टाएको झैँ गरी हौसिएको छ । तर, निस्सा दिनुको अर्थ सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा फेरि सुनुवाइ हुन सक्छ भन्ने देखेको र यसले कसैलाई जित वा हार घोषणा नगर्ने एक कानुन व्यवसायीले देशान्तरलाई बताए । उनका अनुसार अब दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक, कानुनी र विधानसम्बन्धी विषयमा विस्तृत बहस गर्नेछन् र त्यसपछि मात्र अन्तिम फैसला आउनेछ ।  

अब यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नयाँ पूर्ण इजलासले गर्नेछ । यसअघि फैसला गरेका दुई न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका प्रधानन्यायधीश शर्मासहित न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल उक्त इजलासमा रहने छैनन् ।

नयाँ इजलासले दुवै पक्षको बहस, प्रमाण र कानुनी आधारको पुनः परीक्षण गरी अघिल्लो फैसला सदर वा बदर गर्ने निर्णय गर्नेछ । प्रक्रियागत रूपमा मुद्दा नयाँसरह अघि बढ्ने भएकाले अन्तिम निर्णय आउन लामै समय लाग्ने भएकाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन यो सुनौलो मौका पनि रहेको अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वसचिव निर्भयराज पौडेल बताउँछन् ।