काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस पार्टीको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट गत वैशाख ४ गते भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन्। देउवाले केही दिनअघि र खड्काले मंगलबार दर्ता गराएका यी निवेदनहरूका विषयवस्तुहरू मिल्दाजुल्दा रहेका छन्।

मुद्दामा पेस गरिएका कागजात र प्रमाणहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरिएको, कैयौँ नयाँ तथ्यहरू फेला परेको र अदालतको उक्त फैसला स्थापित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको उनीहरूको मुख्य जिकिर छ। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) ले व्यवस्था गरेबमोजिम फैसलापछि तात्विक असर पार्ने नयाँ तथ्य फेला परेको र सर्वोच्चको नजिर तथा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल, प्रतिकूल फैसला भएको भन्दै उनीहरूले विभिन्न १० भन्दा बढी आधारसहित यो कदम चालेका हुन्।

ad

देउवा–खड्का समूहले निर्वाचन आयोगले आफ्नो तथ्यमा एकरुपता कायम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। आयोगले निर्णय गर्दा महामन्त्रीहरूले महाधिवेशन बोलाएको दाबी गरे पनि सर्वोच्चमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बोलाएको उल्लेख हुनु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै रहेको र महामन्त्री वा प्रतिनिधिहरूले बोलाएको भेलाले कानुनी वैधता पाउन नसक्ने जिकिर उनीहरूले गरेका छन्।

निवेदनमा नियमित महाधिवेशन तोकिएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै नभएको तर्क गरिएको छ। पूर्ववर्ती कार्यसमितिले २६ देखि २८ पुस २०८२ का लागि नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समयमै महाधिवेशन हुन नसकेको र सोही कारण पार्टी हितविपरीत विशेष महाधिवेशन बोलाइएको दाबी गरिएको छ। साथै, प्रशासनिक पदमा रहेका महामन्त्रीहरूलाई नीतिगत निर्णय गर्ने वा विशेष महाधिवेशन डाक्ने अधिकार नरहेको उनीहरूको तर्क छ।

विवादका बेला पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष महाधिवेशन नभएको भनी जारी गरेको पत्रलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चले बेवास्ता गर्नु गलत भएको देउवा पक्षको भनाइ छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुनु राजनीतिक तथा संवैधानिक बाध्यता भएको स्पष्ट पार्दैमा त्यसकै आधारमा समानान्तर समितिलाई वैधता दिन नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ। विशेष महाधिवेशनमा दाबी गरिएका ४,७०० मध्ये ८८८ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको तथ्यलाई अदालत र आयोगले अनदेखा गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।

केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि बाँकी रहँदा पदावधि सकिएका प्रतिनिधिहरूले विधानविपरीत कार्यविधि बनाई सभापतिलगायतका पदाधिकारीहरूको पद खोस्ने गरी गरिएको निर्णय स्वेच्छाचारी र कानुनी शासनको उपहास भएको उनीहरूको ठहर छ। यसअघि २०५९ सालमा यस्तै प्रकृतिको विवादमा निर्वाचन आयोगले फरक (तत्कालीन सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई आधिकारिकता दिने) नजिर बसाएको भए पनि अहिले त्यसको पालना नगरिएको जिकिर गरिएको छ।

देउवा–खड्का समूहले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन अब सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले अध्ययन गर्नेछ। यो इजलासमा यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू रहने छैनन्। पूर्ण इजलासले कागजात र आधारहरूको अध्ययन गरेर पुनरावलोकनको अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा आदेश जारी गर्नेछ। यदि पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्राप्त भएमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा फेري सुरुदेखि सुनुवाइ हुनेछ भने अनुमति नभएमा संयुक्त इजलासको पुरानै फैसला अन्तिम हुनेछ।