नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्तभन्दा सत्ता र समीकरण बलियो बन्दै गएको अर्को उदाहरणका रूपमा एमाले–नेकपाबीच भएको नयाँ प्रदेश सत्ता सहकार्यलाई लिन सकिन्छ। सार्वजनिक रूपमा यसलाई वामपन्थी एकताको सुरुआत, प्रदेश सरकारको गतिरोध अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर घटनाक्रमको शृंखला हेर्दा यो सहमतिको केन्द्रमा विचार होइन, सत्ता देखिन्छ।
एक वर्षअघि मात्रै एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकार छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस–एमाले नेतृत्वले "स्थायी सरकार", "सुशासन" र "राजनीतिक स्थिरता"लाई सहकार्यको आधार बताएका थिए। तर त्यही गठबन्धन प्रदेश तहमा बजेट विवाद र शक्ति बाँडफाँटमै अल्झिएर अन्त्य भयो। स्थायित्वको वाचा गरेको गठबन्धन आफैं अस्थिरताको शिकार बन्यो।
अब एमाले र नेकपाले पाँच प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेशमा देखिएको बजेटगत अवरोध, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विकासको गतिलाई कारण देखाएका छन्। तर यदि समस्या केवल बजेट र प्रशासनिक गतिरोध मात्र हुन्थ्यो भने त्यसको समाधान सत्ता फेरबदल नै हुनुपर्थ्यो भन्ने अनिवार्यता थिएन। प्रदेशसभा र सरकारभित्र संवाद तथा सहमतिबाट पनि समाधान खोज्न सकिन्थ्यो।
वास्तवमा यो सहमतिले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—नेपालमा गठबन्धनहरू नीतिगत आधारभन्दा सत्ता गणितमा बन्ने र भत्किने क्रम अझै कायम छ। हिजो कांग्रेससँग मिल्दा "राष्ट्रिय आवश्यकता" थियो, आज नेकपासँग मिल्दा "वाम एकता" आवश्यकता बनेको छ। तर जनताले सोध्न सक्ने प्रश्न एउटै हो—आवश्यकता देशको हो कि सत्ताको?
रोचक पक्ष के छ भने एमाले–नेकपाको नयाँ समीकरणले मधेस र गण्डकीमा तत्काल सरकार बनाउन सक्ने अंकगणितसमेत जुटाएको छैन। अर्थात् सहमति राजनीतिक सन्देशका लागि बढी देखिन्छ, तत्काल शासन सञ्चालनका लागि कम। यसले पनि यो कदम रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन र आगामी राजनीतिक समीकरणको तयारीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू बारम्बार "स्थिरता", "सुशासन" र "जनताको हित"का नारा दोहोर्याउँछन्। तर प्रत्येक केही महिनामा फेरिने गठबन्धन, बदलिने राजनीतिक व्याख्या र नयाँ–नयाँ सहमतिले ती नाराको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। विचारधाराको नाममा हुने सहकार्य अन्ततः मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री र सत्ता बाँडफाँटमै सीमित हुँदा जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।
वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। समान विचारधाराका दलबीच सहकार्य लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो। तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति, साझा कार्यक्रम र दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टि आवश्यक हुन्छ। यदि सहकार्य केवल सरकार गठन र पद बाँडफाँटका लागि मात्र हो भने त्यसलाई वैचारिक एकता भन्न कठिन हुन्छ।
यसैले अहिलेको एमाले–नेकपा सहमतिलाई केवल "वाम एकता" भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरण नै मुख्य प्रेरक शक्ति बनेको यथार्थ उजागर गरेको छ। जनताले अब भाषणभन्दा व्यवहार र घोषणाभन्दा परिणाम हेर्न चाहेका छन्। यदि यो सहकार्यले प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व, सुशासन र विकास दिन सकेन भने "वाम एकता"को नारा पनि अन्ततः अर्को सत्ता समीकरणको बहानामात्र बनेर सीमित रहनेछ।
Facebook Comments